पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेसपाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउन पाईने तर, शान्ति सम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा नियमित अदालतले हेर्न नहुने बताएका छन् ।

आईतवार मात्रै उनले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाएर माओवादी नेतृत्वको आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको आरोप लगाएका थिए ।

सहिद तथा बेपत्ता योद्धा फाउन्डेसनले सहिद सप्ताहको अन्तिम दिनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले ‘माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति भएको छ, बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउने हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

सोही विषयमा आलोचना हुन थालेपछि उनले स्पष्टिकरण दिदै  त्यस्ता मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी)ले हेर्नुपर्ने बताएका हुन।

आज बिहान ट्वीट गर्दै डा. भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउन पाइने तर शान्ति सम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टीआरसीले मात्र हेर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘बहालवाला प्रम (प्रधानमन्त्री)लाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन । मज्जाले पाइन्छ । म आफैं प्रम छँदा थुप्रै मु्द्दा खेपेको छु, अदालतमा हाजीर भएको छु । तर शान्तिसम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टीआरसीले हेर्ने हो, नियमित अदालतले हैन ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हुने भन्दै बाबुरामले भनेका छन्, ‘आवेग हैन विवेकले काम गरौं ।’

१ माघ २०७६ मा टुँडिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले गत शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

बाबुराम भट्टराई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’