नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध दर्ता भएको रिट सर्वोच्चले हेर्न नमिल्ने वताएका छ। सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएपछि बसेको नौ दलीय गठबन्धनको बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले द्वन्द्वकालीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतले हेर्न नमिल्ने बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्धको द्वन्द्व मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट समाधान हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘द्वन्द्वको बेलामा भएको सबै घटनाहरू संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसमा हामीहरूको तर्फबाट पनि कमीकमजोरी भएको छ । तर, यसलाई संक्रमणकालीन न्यायको प्रबन्धबाटै गर्ने हो । यसलाई रेगुलर कोटबाट फौजदारीको रूपमा हेर्ने होइन ।’

सर्वोच्च अदालतले पनि द्वन्द्वको मुद्दा संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाटै हो भनेर यसअघि नै बोलिसकेको बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले पनि द्वन्द्वकालमा भएको मुद्दाको संक्रमणकालीन न्यायको पद्धतिबाटै भन्ने कुरा आदेशले त्यो ठाउँ राखेको छ ।’

उनले यो कुनै अमुक पार्टीको मात्रै नभएर राज्यको विषय भएको बताए । सबै मिलेर संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्ने भएकाले अदालत पनि यो विषयमा सकारात्मक हुने उनको बुझाइ छ ।