जनयुद्धकालिन मुद्दामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध मंगलवार सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ। रिटमा दाहाललाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल अव अभियुक्त भएका छन् ।

दाहाल विरुद्ध रिट दर्ता गराउने दुवै अधिबक्ता नेपाली कांग्रेसका नेता हुन। सत्ता सहकार्यका लागि ८ दलिय वठवन्धन वनाएको कांग्रेसकै नेताले अर्को घटक माओवादीका अध्यक्ष एवम प्रधानमन्त्री विरुद्ध रिट दर्ता गराएपछि गठवन्धनमै चिसो पसेको छ।

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन। बागमती प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत रहेका रामेछाप पुरानागाउँका आरण दाहालविरुद्ध रिट लाने प्रमुख निवेदक हुन् । आरणलाई सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनबमोजिम नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले शान्ति प्रक्रियामा असर पर्ने र राष्ट्रपति चुनावमै माओवादीको भोट कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई आउनबाट बिथोलिने भन्दै रिट दर्ता नगर्न भनेका थिए ।

लेखकले पटक–पटक आग्रह गरेपछि अर्का रिट निवेदक रामेछापकै कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि जीतेन्द्र मोक्तान भने लचिलो भएका थिए । तर, आरण भने सम्पर्कबाहिर रहेर एकैपटक मंगलबार रिट दर्ता भएपछि पत्रकारसामु उपस्थित भएका छन्।

पार्टीले केन्द्रबाट मात्र नभएर जिल्ला सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य कान्छाराम तामाङमार्फत पनि आरण र मोक्तानलगायत कांग्रेस कार्यकर्तालाई रिट दर्ता नगर्न भनेको थियो । कान्छारामको दबाब थेग्न नसकेर जीतेन्द्र जिल्लाकै एक बिहे कार्यक्रममा समेत कान्छाराम भेट हुने भएपछि निम्ता छलेर बसेको बताइन्छ ।

कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतमा द्वन्द्वपीडितहरुका तर्फबाट रिट दर्ताका लागि पेस भएको थियो भने सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले दरपिठ गर्ने आदेश गरेका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले द्वन्द्वकालीन मुद्दा र कुनै एक नेताले गरेकै भाषणकै भरमा मुद्दा दायर गर्न नसकिने भन्दै दरपिठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको थियो।

सर्वोच्चले रिट दरपिठ गरेपछि अध्यक्ष दाहाल गोरखा २ बाट निर्वाचित हुँदै  प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उनी विरुद्धको रिट सर्वोच्चमा एकपछि अर्को प्रक्रियामा अघि बढिरहेको थियो। द्वन्द्वकालमा पीडित भएका कल्याण बुढाथोकीदेखि ज्ञानेन्द्रराज आरण मौन बसेनन् । उनीहरुले इजलासमा निवेदन दिए। उक्त निवेदनमा शुक्रबार (फागुन १९) गते न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासबाट दरपिठको निर्णय बदर हुने आदेश भयो। 

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त आदेशमा ‘यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट दरपिठ गर्ने भनी गरेको निर्णय मिलेको देखिएन’ भनिएको छ। संयुक्त इजलासले दर्ता गर्ने प्रशासनको निर्णय पहिलोपटक बदर गरेको होइन। यसअघि विभिन्न सार्वजनिक सरोकारका रिट वा अन्य रिटहरुमा दरपिठ चित्त नबुझेपछि इजलासमा दिइएको निवेदनमा यस्तो आदेश हुने गरेको न्यायिक अभ्यास रहेको छ। 

सर्वोच्च प्रशासनले रिटको पेसी विहिवारका लागि तोकेको छ। एकल इजलासले अघि बढाउन चाहेमा कारण देखाउ आदेशसहित उपयुक्त आदेश दिनेछ भने आवश्यक नठानेमा खारेज गर्न सक्नेछ। खारेज भएमा यसको च्याप्टर क्लोज हुनेछ। यदि कारण देखाउ आदेश जारी गरेमा भने प्रधाननमन्त्री दाहाल लिखित जवाफसहित अदालत धाउनुपर्नेछ। 

यो पनि,

• प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता, पक्राउ गरी कारवाही गर्न माग
• फौजदारी मुद्दालाई पनि यसरी आफु अनुकुल बनाउँदैछन् प्रचण्ड !
• प्रचण्ड विरुद्ध हत्या आरोपको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश, होला त कारवाही ? 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड