एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको ६४ दिनमै अल्पमतमा परेका छन्। ३ स्वतन्त्रसहित ७ दलका १६९ सांसदको समर्थनमा पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल फागनु १५ गते अल्पमतमा परे।

राष्ट्रपति उम्मेदवारका विषयमा असमझदारी भईरहेका वेला परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौडेललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जेनेभा जान प्रधानमन्त्रीले रोकेपछि अपमान भएको महसुस गरेर एमालेले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। 

राप्रपाले फागुन १३ गते मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएर सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। अब सरकार बनाउन साथ दिएका सांसदको संख्या ७७ मा झरेको छ। अव दाहालले फेरी विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। 

विश्वासको मतका लागि पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसके प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुनेछन्। तर, प्रतिनिधि सभा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन आठ दलीय गठबन्धन बनेकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने करिब निश्चित छ। 

दाहालले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि नै विश्वासको मत लिने र मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । मन्त्रालयहरुको पदपूर्तिका लागि कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी छ। 

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, केन्द्रीय सदस्यहरु विलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, डा. शेखर कोइरालामध्ये कुनै एक नेताको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने जनाईएको छ। महामन्त्री गगन थापा पनि उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर जान सक्ने अनुमान छ।

नेता शेखर कोइरालाले महामन्त्री थापालाई राखेर अर्थ क्षेत्रका जानकारसँग अन्तरक्रिया समेत गरेका छन्। अन्तरक्रियामा अर्थविद्वय डा. स्वर्णिम वाग्ले, डा. गोविन्दराज पोखरेल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका,  नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रालगायत सहभागी थिए। 

गगन थापा