नागरिक्ता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई राहदानीको मुद्दामा कारबाही गर्ने बाटो खोलेको छ।

गत माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको फैसलाको पूर्णपाठमा राहादीको विषय समेट कोट गरेर सार्वजनिक भएपछि लामिछाने कारवाहीको दायरामा तानिएका हुन।

पूर्णपाठमा राहदानीको विषय राहदानी ऐन २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झुठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिएकोसम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुन बमोजिम निरुपण गर्नुपर्ने विषय देखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। 

‘गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतका प्रत्यर्तीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानविन भइरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो’ फैसलामा भनिएको छ–‘सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानीसम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ।’

राहदानीसम्बन्धी विषय निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। यसैबारे सर्वोच्चले रविले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन नपरेको फैसलामा भनेको छ। 

सर्वोच्चले नागरिकताको विषयमा कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासनलाई नै छाडिदिएसँगै अब उनीमाथि राहदानीको मुद्दामा छुट्टै कारबाही हुने भएको छ। उनले पहिलेकै नागरिकताको आधारमा अमेरिकी पासपोर्टमा नेपाल आएको समयमा नेपाली पासपोर्ट बनाएर प्रयोग समेत गरेका थिए। 

यस विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सर्वोच्चचको फैसलाको पूर्णपाठ आएसँगै प्रहरीलाई अनुसन्धान अघि बढाउने बाटो खुलेको हो। 

यो पनि,

• रवि लामिछानेको राहदानी बारे यसो भन्छ सर्वोच्च अदालत
• अध्यागमनले रविलाई चोख्यायो, राहदानी दुरुपयोग नभएको दावी
• यस कारण अघि वढेन रविको दोहोरो पासपोर्टमाथिको अनुसन्धान

रवि लामिछाने राहदानी