News

एमालेले किन गर्दैछ खुलेआम चिनको गुलामी ?

एमालेले किन गर्दैछ खुलेआम चिनको गुलामी ?

यो पछिल्लो उदाहरण हुन केपी शर्मा ओली। दम्भ र अहंकारका कारण आफैँले नेतृत्व गरेको झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार ढल्ने स्थिति सिर्जना भएपछि ओली भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयललाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै भेटेका थिए।

सत्ता गुमेयता तिनै ओली भारतको विरोध गरेर सबैभन्दा प्रखर राष्ट्रवादी देखिन खोज्दैछन्। उनले भारतको विरोध मात्रै होईन, खुलेरै चीनको गुलामी गरिरहेका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हो– मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको फल्याक क्षेत्रमा स्थापना गर्ने भनिएको बौद्ध कलेजका विषयको ओलीको टिप्पणी।

सो अभिव्यक्तिका क्रममा ओली चुकेको देखिएको छ। आफूलाई राष्ट्रवादी र छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको हितैषी देखाउने गरी सो सम्बोधनका क्रममा ओलीले उल्लेख गरेका कतिपय सन्दर्भले बरु उनलाई पो ‘राष्ट्र विरोधी’ देखाएको छ। समग्रमा ओलीको आफ्नै अभिव्यक्तिले उनीमाथि लाग्ने गरेको ‘हावादारी’ को आरोप पुष्टि गर्न खोजेको छ। 

‘मुस्ताङमा विश्वविद्यालय भनेको विदेशीको दलाली हो। राष्ट्रियतामाथिको प्रहार हो। मित्रराष्ट्र चीनमाथिको गद्दारी हो। ०३१ साललाई ठूलो स्केलमा दोहोर्याउन खोजेको हो। आफ्नै मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई अस्वीकार गरेको हो। स्वाधीनतालाई अस्वीकार गरेको हो। विश्वविद्यालय बनाउन खोज्या हो र त्यहाँ? विश्वविद्यालयका नाममा अर्थाेकै गर्न खोजेको हो। विदेशीको खेल मैदान बनाउन खोजेको’ उनले भनेका थिए–‘त्यसको युरेनियम, त्यसमा ध्यान दिएको। त्यहाँबाट पहिले ०३१ सालमा वाङ्दी भन्नेले मुस्ताङबाटै अगाडि बढाएको थियो। त्यही कुरा मार्फाको छेउबाट अब लिएर जाने– लोमान्थाङभन्दा माथि। जहाँ मान्छे छैन, त्यहाँ विश्वविद्यालय! भनेको त्यो खास उदेश्यका ‘पेड’ मान्छेहरु, खास उदेश्यका मान्छेहरु मात्रै बस्छन् त्यहाँ। यो एउटा बहुतै खतरनाक कुरा हो। यस्ता अनेक कुराहरु छन्, यी हाम्रा कमन कुराहरु हुन्। राष्ट्रिय हितका– पक्षका कुराहरु हामीले उठाउनुपर्छ र त्यसका सन्दर्भमा लड्नुपर्छ।’

तर, प्रकारान्तरमा यो कामको थालनी भने एमालेकै गाउँपालिका अध्यक्षले गरेको पाईएको छ। वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङजीन गुरुङले कलेज स्थापनाका लागि भारतीय दुतावासमा सहयोग मागेको खुलेपछि ओली अवाक भएका छन्।

गाउँपालिकाले सहयोगका लागि पत्राचार गरेपछि भारतीय दूतावासले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अनुमति माग गरेको बताईन्छ। भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै अर्थ तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि कलेजको भवन निर्माणका लागि सहयोग गर्न चाहेको भन्दै पत्राचार गरेको पाईएको छ।

यद्यपि ‘संवेदनशील क्षेत्रमा ७० करोडभन्दा बढी रकम पूर्वाधारमा लगानी गर्ने’ प्रस्ताव आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने निर्णय गरिसकेको तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याल वताईन। ‘हामीले दुईवटा ग्राउन्डले हुँदैन भनेका थियौँ।

पहिलो– संविधान अनुसार स्थानीय तहले आफै वैदेशिक सहायता लिन मिल्दैन र वैदेशिक सहायता दिँदा पनि दिँदैन। दोस्रो– ठाउँ पनि संवेदशील होला भनेर हामीले दिन सकिँदैन भन्ने कुरा गरेको हो। त्यो अनुसार निर्णय भएको हो। चिठी नै गयो कि गएन भन्ने मलाई थाहा भएन।’ उनले भनिन्।

निर्वाचनपछि बनेको एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारमा एमालेबाट मन्त्री वनेकी पौड्यालले राजिनामा दिईसकेकी छिन् । 

यो पनि,

वौद्ध कलेज मुस्ताङ साक्या बौद्ध संघ वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका

विशेष