३ वर्ष जेल वस्नु पर्ने लामिछाने राज्यकै सेटिङमा यसरी भए चुनाव लड्न योग्य
राज्यका निकायकै सेटिङमा राहदानी प्रकरणमा उन्मुक्ति पाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुनः चितवन २ बाट उम्मेदवार वन्ने भएका छन् । उम्मेदवारी घोषणा गर्न लामिछानेले आजै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छन्।
मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठलाई पराजित गर्दै लामिछाने चितवन २ बाट निर्वाचित भएका थिए । तर, नेपाली नागरिकता मुद्दामा माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलापछि लामिछानेले सांसद पद गुमाए।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नागरिकता ऐन र नियमावली अनुसारको प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै अदालतले उनको नागरिक्ता खारेज गर्यो। सँगै नेपाली नागरिक नै नभएका बेला उनले पुरानो नागरिक्ता देखाएर दोहोरो नागरिक्ता राखेको विषय पनि सँगै चर्चामा आयो।
उनले तत्कालै पुनप्राप्तिको निवेदन दिएर काठमाण्डौं जिल्ला प्रशासनबाट नेपाली नागरिक्ता त लिए तर, अमेरिकी नागरिकता परित्याग नगर्दै नेपाली राहदानी लिएकोमा फौजदारी अभियोग खेप्नुपर्ने थियो। राहदानी ऐन, २०६३ मा झुठा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिए वा लिने प्रयन्त गरे कसूर हुने भनेको छ । यस्तो कसूर गर्नेलाई दुई लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । तर, राज्यका निकाय नै लागेर उनलाई उन्मुक्ति दिईयो।
लामिछानेलाई राहदानी प्रकरणमा कारबाही गर्न नपर्ने सिफारिस र निर्णय गर्न प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय मात्र होइन महान्यायाधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीसम्म प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भए। नेकपा एमालेसँग सम्वन्ध विच्छेद गरेर अर्को गठवन्धन बनाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने सर्तमा लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगको मुद्दामा सफाई दिईएको जानकारहरु वताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अघि नै प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयलाई मिलाएर महान्यायाधिबक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले लामिछानेलाई सफाई दिएको उनीहरुको दावी छ।
राहदानी प्रकरणमा छानविन गरेको प्रहरीले लामिछानेविरूद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन फागुन २८ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझायो। त्यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले लामिछानेविरूद्ध अमेरिकी नागरिक छँदा निष्क्रिय नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर राहदानी निकालेको विषयमा मुद्दा नचलाउने रायसहितको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पठाए।
त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे। यसरी सवै निकाय र प्रधानमन्त्रीसँगको साँठगाठमा त्यो प्रकरण फासफुस पारियो। अहिले सांसद विहीन रहेको चितवनको उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा लामिछाने पुनः उम्मेदवार वन्दैछन्। वैशाख २० गते त्यहाँ उपनिर्वाचनमा हुँदैछ।
मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा रवि लामिछाने ३४ हजार बढी मतान्तरले निर्वाचित भएका थिए। ८३९५६ जनाले मतदान गरेको यो क्षेत्रबाट लामिछानेले ४९२६४ भोट प्राप्त गरेका थिए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले १४९८३ मत प्राप्त गरेका थिए।
नेकपा एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले १४६६७ भोट पाएका थिए। लामिछानेले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका श्रेष्ठले भन्दा ३४२८१ भोट बढी पाएका थिए।
रवि लामिछाने