कानुन कार्यान्वयन गर्ने नेपाल प्रहरीका एसपीलाई कानुन उलंघन गरेको आरोपमा अदालतले १५ दिनको कैद सजाय सुनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा दोषी ठहर भएका तत्कालीन डीएसपी रमेश बस्नेतलाई १५ दिन र ५ हजार रुपैयाँ सजाय सुनाएको हो ।

अंश सम्बन्धी मुद्धामा पाटन उच्च अदालतले गरेको आदेश नटेरेको भन्दै जगतमाया श्रेष्ठ र उनका छोरा इन्द्रबहादुर श्रेष्ठले काठमाडौं प्रहरी परिसर र मुद्धा शाखामा कार्यरत तत्कालीन डीएसपी बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।

०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दामा इश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले हालै अन्तिम सुनुवाई गरेको थियो ।

‘पुनरावेदन अदालत पाटनबाट जारी भएको परमादेश रिट आदेश कार्यान्वयन नगरी अटेर गरेको कसुरमा निजलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ सपठित न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम १५ दिन कैद र ५ हजार जरिवाना हुने ठहर्छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘पाटन अदालतबाट जारी भएको परमादेश युक्तियुक्त रुपमा पूर्ण कार्यान्वयन गरी सो कुराको पुष्ट्याइँ हुने प्रमाण कागजसहित सजाय माफीका लागि क्षमा याचना गरी निवेदनसहित यस अदालतमा हाजिर हुन आएमा प्रत्यर्थीलाई हुने ठहर गरिएको उपरोक्त अनुसारको सजाय कार्यान्वयन नगर्ने गरी सोही बखत बिचार समेत गर्ने ठहर्छ ।’

क्षमायाचनासहित निवेदन दिएको अवस्थामा भने उनलाई भएको सजाय मिनाहा हुन सक्ने फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

त्यसका लागि फैसलाको जानकारी पाएको तीन महिनाभित्र पुनरावेदन दिँदै गल्तीको प्रायश्चित वा क्षमायाचना माग्नुपर्ने छ। बस्नेत हाल एसपी छन्।