राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपकबहादुर सिंहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई नाङ्गेझार पार्नुपर्ने वताएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गलत नियतले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेकाले उनलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्दै नाङ्गेझार पार्नु पर्ने वताए।

‘हिजोको सरकारले सात दिनभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन विदेशी कम्पनीलाई दियो। तर, यो सरकारले रद्द गरेर अर्को कोसिसमा लागिरहेको छ। यदि हिजोको सरकारले गलत गरेको भए कारबाही गर्नुपर्छ नाङ्गेझार पार्नुपर्छ’ उनले भने–‘नभए ठूला पार्टीहरूले जे–जे ग¥यो तीनका नेताहरूलाई तामेलीमा मुद्दा राखेर जाने हो भने यो कतिदिन चल्छ? यही दिनका लागि यो व्यवस्था आएको हो भने मलाई भन्नु केही छैन्।’

मंगलबार बसेको मन्त्रिपपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तर आबद्धता सम्बन्धमा बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत ‘डेटा’ र राज्यको सुरक्षाका कुरा निजी कम्पनीलाई दिने पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गरेको थियो।

सार्वजनिक सेवा लिने नागरिकलाई आवश्यक परेका बेला विवरण रुजु गर्ने संयन्त्र सरकार आफैंले बनाउन पहल भइरहेका बेला लामिछानेले निजीलाई ठेक्का दिने गरी कार्यविधि ल्याएका थिए ।

१० वर्षमा सर्वसाधारण नागरिकबाट कमिसनबापत एक अर्ब उठाउने प्रस्तावसहित आएको कम्पनीलाई ठेक्का दिन सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत जम्मा सात दिनको बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । ३२ दिन गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका लामिछानेले ठेकेदारको सेटिङमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत कार्यविधि ल्याएर प्रतिस्पर्धा साँघुरो पारी ठेक्का दिलाएको पाईएको थियो।

प्रचलित कानुनविपरीत यस्तो निर्णय कसरी भयो ? वैयक्तिक गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षाको सुनिश्चितताका बारेमा आवश्यक विश्लेषण नगरी यस्तो काम कसरी भयो ? यसमा संलग्न को–को छन् र उनीहरूलाई कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा न्यूनतम ४५ दिन र राष्ट्रिय बोलपत्रमा न्यूनतम ३० दिनको म्याद दिनुपर्ने भनी सार्वजनिक खरिद ऐनमा स्पष्ट लेखिए पनि लामिछानेले जम्मा ७ दिनको म्याद दिने भनेर कार्यविधि ल्याएका थिए । ११ पुसमा शपथ लिएसँगै सर्वोच्च अदालतमा नागरिकतामाथिको प्रश्न उठेको र पद छिट्टै जान सक्ने परिस्थितिबीच लामिछानेले गैरकानुनी रूपमा फास्ट ट्याकमा ठेक्का लगाउने बाटो लिएका थिए । सर्वोच्चको फैसलाबाट सबै सार्वजनिक पदबाट उनको बहिर्गमन हुनु अघिल्लो दिन माघ १२ मा एडभान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले ठेक्का पाएको थियो ।

रवि लामिछाने नाङ्गेझार दीपक सिंह