काठमाण्डौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले चैत २५ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने घोषणा गरे। उनको घोषणापछि महानगरले सिंहदरबारको फोहोर उठाएको छैन।

बालेन्द्रको अडानपछि सहरी विकास मन्त्रालयले सिंहदरबारको फोहोर व्यवस्थापनको वैकल्पिक उपाय खोजेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले फोहोर व्यवस्थापनका लागि परिवर्तन सेवा प्रालि नामक संस्थासँग सम्झौता गरी फोहोर उठाउन थालेको हो ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ र आधारभूत सफाइ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ बमोजिम फोहोरमैलाको प्रबन्ध र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको हो । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापनका सन्दर्भमा संघीय सरकारले विगतमा भएका सहमति पालना नगरेको भन्दै फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्य रोकेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंमात्रै होइन, उपत्यकाका १८ वटा स्थानीय तहहरूको फोहोर मैला व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्दै आएको छ । यहाँको फोहोर काठमाडौं, धादिङ र नुवाकोटको सीमा क्षेत्रस्थित ककनी गाउँपालिकाको बञ्चरेडाँडामा लगेर डम्पिङ गर्ने गरिएको छ ।

यता, सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने अडान बालेन्द्रका लागि नै प्रत्युत्पादक वन्ने खतरा देखिएको छ। उनको घोषणापछि सिसडोलका जनताले पनि आफ्ना माग राखेर फोहोर फाल्न नदिनेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन्।

उनीहरूले नेपाल सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले गत वर्ष बञ्चरेडाँडा र सिसडोलबासीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सो अल्टिमेटम दिएका हुन्। नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनिबेसी नगरपालिकाले फोहोर फाल्न नदिने विज्ञप्तिमार्फत चेतावनी दिईएको छ।

ककनी गाउँपालिका र धुनिवेशी नगरपालिकाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गत वर्ष भएको ६ बुँदे माग अबको १५ दिनभित्रमा पूरा नभए काठमाडौं उपत्यकाबाट उठ्ने फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी दिएका हुन्। पालिका प्रतिनिधिको बैठकले यदि १५ दिनभित्र माग पूरा नभएमा संघर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

यो क्षेत्रमा विगत १८ वर्षदेखि काठमाडौं महानगरपालिकालगायत वरीपरिका १८ वटा नगरपालिकाहरूको फोहोर फाल्ने गरिएको छ। गत वर्ष जेठ २३ गते नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, धुनिबेसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाबीच सहमति भएको थियो।

त्यसको ३ दिनपछि जेठ २६ गते काठमाडौं महानगरपालिका, धुनिबेसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाको प्रभावित क्षेत्रका वडाध्यक्षहरूबीच छुट्टै सम्झौता भएको थियो। त्यो समयमा पनि फोहोर विर्सजन गर्ने विषयमा आन्दोलन भएको थियो।
 

काठमाण्डौं महानगरपालिका बालेन्द्र साह