रवि लामिछानेको खुट्टाको घाउ कोट्याउँदै युवराज सफल, होला त कारवाही ?
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले शनिवार पत्रकार सम्मेलनमा दोहोरो राहदानी प्रकरणलाई ‘खुट्टाको काँडा’ भन्दै त्यो काँडा झिकिइसकेको र घाउमा खाटा बसिसकेकोले अब बल्झिन नहुने बताए। तर, उनले त्यसो भनेको भोली पल्टै लामिछानेविरुद्ध रिट निवेदन लिएर युवराज पौडेल ‘सफल’ पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
अमेरिकी नागरिक नै रहेको अवस्था नेपालको राहदानी लिएको विषयमा लामिछानेमाथि मुद्दा दायर गर्न माग गर्दै पौडेल अदालतमा पुगेका हुन् । लामिछाने उपर कानुन बमोजिम छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्नु भन्दै विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
आफू अमेरिकी नागरिक हुँदा हुँदै नेपाली नागरिक हुँ भन्नु र पासपोर्ट निवेदन फारम भरी नेपाली राहदानी प्राप्त गर्नु राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५(ख) विपरीतको कार्य र कसुर हो भन्ने कुरामा विवाद नहुँदा नहुँदै महान्यायाधिवक्ताले निज रवि लामिछाने उपर मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु दुराग्रहपूर्ण छ भन्ने प्रस्ट रहेको उनले जिकिर गरेका छन् ।
राहदानी प्राप्त गर्ने कार्यमा लामिछानेको आपराधिक मनसाय नरहेको भनेर महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर निष्कर्ष निकालेको पनि पौडेलले दाबी गरेका छन् ।
लामिछानेले उक्त राहदानी कुन–कुन समयमा के कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका (दुरुपयोग गरेका) थिए भन्ने विवरण अध्यागमन विभागबाट झिक्नुपर्ने उनको माग रहेको छ । दोहोरो छलफल नभएसम्म लामिछानेलाई नेपाली नागरिकको रूपमा राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम निर्वाचन आयोग लगायतका विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि पौडेलले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
नागरिकता प्रकरणमा गुमेको चितवन–२ को सांसद पदका लागि उपनिर्वाचनबाट पुनः प्राप्ति गर्ने तयारीमा लागेका सभापति लामिछानेविरुद्धको रिट यतिबेला मुख्य रजिस्ट्रारले अध्ययन गरिरहेको पौडेलले जानकारी दिए ।
राहदानी ऐन, २०६३ मा झुठा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिए वा लिने प्रयत्न गरे कसूर हुने भनेको छ । यस्तो कसूर गर्नेलाई दुई लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । तर, राज्यका निकाय नै लागेर लामिछानलेलाई उक्त कसुरमा सफाई दिएको वताईन्छ।
लामिछानेलाई राहदानी प्रकरणमा कारबाही गर्न नपर्ने सिफारिस र निर्णय गर्न प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय मात्र होइन महान्यायाधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीसम्म प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएको देखिएको छ। नेकपा एमालेसँग सम्वन्ध विच्छेद गरेर अर्को गठवन्धन बनाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने सर्तमा लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगको मुद्दामा सफाई दिईएको जानकारहरु वताउँछन्।
यो पनि,
- सेटिङमा उन्मुक्ति पाएका रविको दावी– राहदानी छानबिनमा सौजावाजी गरेको छैन
- ३ वर्ष जेल वस्नु पर्ने लामिछाने राज्यकै सेटिङमा यसरी भए चुनाव लड्न योग्य
- रवि लामिछाने उपचुनावअघि नै सरकारमा जान खोज्दा मन्त्री मण्डल विस्तारमा ढिलाई
- रवि लामिछानेसँग खोसिएको मन्त्रालय नारायणकाजीलाई दिने तयारी
- महान्यायाधिवक्ताको निर्णय वदर गरी रवि विरुद्ध चल्न सक्छ मुद्दा
- राजनीतिक लेनदेनमा रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचलाई फाइल बन्द
- रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नलाग्ने निर्णय गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दवाव
- रविको दोहोरो राहदानी प्रकरणमा प्रहरीको दावीः झुटो विवरण पेश गरेको पुष्टि हुदैन
- रवि लामिछानेको राहदानी सम्वन्धि अनुसन्धान सकियो, प्रतिवेदन सरकारी वकिलमा
- चितवन २ मा को–को छन रवि लामिछानेलाई टक्कर दिने उम्मेदवार ?
- सरकारमा जान प्रधानमन्त्रीलाई फकाउँदै रवि लामिछाने, छोडे क्रान्तिकारी कुरा
- ओलीको झोलीका रवि लामिछाने यस कारण पुगे प्रचण्डको शरणमा
- सर्वोच्चको फैसलाले संकटमा रवि लामिछाने, कारवाहीको बाटो खुल्यो
- रवि लामिछानेको राहदानी बारे यसो भन्छ सर्वोच्च अदालत
- अध्यागमनले रविलाई चोख्यायो, राहदानी दुरुपयोग नभएको दावी