प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत वुधवार संवैधानिक परिषद्को बैठक डाके। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण वैठक संसदीय समिति गठनतर्फ मोडियो। 

संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतालाई पेलेर जान सक्ने अवस्था नभएपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने ब्यवस्था छ।

संवैधानिक परिषदमा मुख्यसचिवले संवैधानिक परिषदको सचिवका रुपमा र प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्य रहने ब्यवस्था छ।

यस कारण ओलीलाई वेवास्ता गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले ओलीलाई फकाउने प्रयास जारी नै राखेका छन्। यसबीचमा दुई नेताबीच पटक–पटक भेटघाट भए। तर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने विषयबाट सुरु भएको छलफल वरालिन थालेको छ।

ओलीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती गर्न त्यसभन्दा अगाडि संसदिय समितिलाई पुर्णता दिनु पर्ने अडान राखेका छन्। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदीय समितिलाई पूर्णता दिनैपर्ने बाध्यता पनि छ ।

जसमा सांसद संख्याका आधारमा लेखासहित ५ समितिको सभापति एमालेले पाउनु पर्ने ओलीको अडान छ। प्रतिनिधिसभामा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र सार्वजनिक लेखा गरी १० वटा समिति हुने ब्यवस्था छ। जसमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने प्रचलन छ ।

यही प्रशंगामा शुक्रवार पनि ओली र दाहालबीच साढे दुई घण्टा एक्लाएक्लै छलफल भयो। प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भेटघाट कक्षमा केही भिडभाड भएपछि ओली–दाहाल गोप्य कोठामा बसेका थिए। 

तर, दुवै नेताले पुरानै अडान नछाडेपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ। बरु, शुक्रवारको वैठकमा ओलीले दाहाल समक्ष नयाँ प्रश्ताव राखेका छन्। ओलीले संसदीय समिती गठनमा सहमति गर्ने भए प्रदेश सरकार मिलेर चलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि दाहाल विलखवन्धमा परेका छन्। ओलीले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो पार्टीका खगराज अधिकारीलाई सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

यसअघि बुधबार बसेको बैठकमा ओलीले संसदीय समिति र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा मात्र चासो राखेका थिए। तर, शुक्रवार भने उनले मुख्यमन्त्री मागेपछि दाहालले भने आफु एक्लैले यो विषयमा निर्णय गर्न नसक्ने वताएको स्रोतको दावी छ।

वैठकपछि ओलीसँग भएको भेटघाटका बारेमा दाहालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि यो विषयमा व्रिफिङ गरेका छन्। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री आफैंले देउवालाई बोलाएर ओलीसँगको भेटबारे ब्रिफिङ गरेको स्रोतले बताएको छ।

प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद संसदिय समिति