बेइजिङ । चीनको ऋण जालमा फसाएर आर्थिक संकट सिर्जना गर्दै अन्य मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि आक्रमण गर्ने र अस्थिरता सिर्जना गर्दै आफ्नो निहीत स्वार्थ पूर्ती गर्ने परम्पराले निकै ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ। यसको चीनले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। 

गत हप्ता श्रीलंकाले औपचारिक रूपमा टापु राष्ट्रको ऋणको पुनर्संरचना गर्न आफ्ना प्रमुख ऋणदाताहरूसँग वार्ता सुरु गर्‍यो। श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय ऋणदाता र देशको गम्भीर आर्थिक संकटमा प्रमुख योगदानकर्ता चीनको सहभागिताविना बैठक सम्पन्न गरेको हो। यसलाई ऋणको संकटमा फसेका संघर्षरत गरिब राष्ट्रहरूको समर्थनमा उभिन नभई त्यस्ता देशहरूलाई गहिरो संकटमा धकेल्ने जिम्मेवारीमा पनि चीनको भूमिका रहेकोतर्फ संकेत गर्दछ। 

पाकिस्तानमा, यसैबीच, चीनको विवादित बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतको प्रमुख परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपीईसी) ले गम्भीर सामाजिक-आर्थिक समस्याहरू सिर्जना गरेको छ। कथित चिनियाँ शोषणको बिरूद्धको जनप्रतिरोधलाई कमजोर पार्ने पाकिस्तानी सरकार र सैन्य प्रतिष्ठान दुबैले सीपीईसीबाट आम मानिसको खर्चमा लाभ उठाउने प्रयासका बाबजुद पछिल्ला केही दिनहरूमा चर्को विरोध भइरहेको छ। 

ब्लुमबर्गले अप्रिल १५ मा 'ढिलाइ भएको आक्रोशमा चीन श्रीलंकाको ऋण वार्ताबाट बाहिर निस्कियो' शीर्षकको लेखमा चीन र अन्य ऋणदाताहरूबीचको गतिरोधमा फसेको श्रीलंकाको ऋण वार्तालाई नयाँ गति दिने उद्देश्यबारे रिपोर्ट गरेको छ। टापु राष्ट्रको ऋण समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, भारत, जापान र पेरिस क्लब अफ सार्वभौम ऋणदाताका वित्त प्रमुखहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग १३ अप्रिलमा वाशिंगटनमा संयुक्त ब्रीफिंग गरे। 

यो ब्रीफिंङ पुनर्संरचना प्रक्रियाको सुरुवातको रुपमा हेरिएको छ। यो आईएमएफ र विश्व बैंकद्वारा बोलाइएको राउण्डटेबलमा चीनले आफ्ना केही मागहरूलाई नरम गर्न सहमत भएको एक दिन पछि आयोजना गरिएको थियो। ती छलफलहरूमा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू अझै समाधान हुन बाँकी रहेकोले आगामी महिनाहरूमा जारी रहने बताइएको छ। ती फराकिलो वार्ताहरूमा श्रीलंका र जाम्बिया जस्ता देशहरूले चीनको भूमिकाको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए र जसले उनीहरूको ऋण समस्याहरू समाधान गर्नमा ढिलो प्रगतिको कारण बढ्दो आर्थिक तनावको सामना गरिरहेका छन्।

श्रीलंकाका अर्थमन्त्रीले सबै ऋणदाताहरूलाई नयाँ पहलमा सामेल हुन आमन्त्रित गरिएको बताएका छन्। श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर नन्दलाल विरासिङ्घेले एक अन्तर्वार्तामा पुनर्संरचना वार्ताको चाँडो समाधान गर्न आह्वान गरेका छन्। 'यो प्रक्रिया चाँडै पूरा गर्नु चीन र श्रीलंका दुबैको लागि उत्तम हितमा छ र हामी हाम्रो कष्टप्रद दायित्व चुक्ता गर्न फर्कन सक्छौं। हामीले यसलाई सकेसम्म चाँडो गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्दछ,' उनले जोड दिए। 

यद्यपि, वार्तासँग परिचित व्यक्तिहरूले भने कि तिनीहरू बेइजिङलाई थप वार्ता गर्न नदिने पनि उत्सुक छन्। आईएमएफका उप-प्रबन्ध निर्देशक केन्जी ओकामुराले ब्रीफिंग पछि भने कि सहभागीहरूले राष्ट्रको आईएमएफ कार्यक्रमको पहिलो समीक्षाबाट श्रीलंकाको ऋण पुन: कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका थिए, जुन सेप्टेम्बरमा अपेक्षित छ।

उनले थपे, 'श्रीलंका गहिरो ऋण संकटमा रहेको छ र श्रीलंकाको संकटबाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर आउनको लागि द्रुत ऋण समाधान आवश्यक छ। हामी आशा गर्दछौं कि सबै आधिकारिक द्विपक्षीय ऋणदाताहरूले भाग लिन सक्छन् र वार्ताहरू द्रुत रूपमा अगाडि बढ्न सक्छन्।' आईएमएफले २० मार्चमा श्रीलंकाका लागि चार वर्षको ३ अर्ब डलरको बेलआउट स्वीकृत गरेको थियो र ऋण-पुनर्संरचना वार्ताको द्रुत समाधान गर्न आग्रह गरेको थियो।

ब्रीफिंगमा अन्य अधिकारीहरूले पनि सबै ऋणदाताहरूलाई सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्। जापानका अर्थमन्त्री शुनिची सुजुकीले चीनलाई वार्तामा आमन्त्रण गरिएको तर त्यसको सहभागितामा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बताए। सुजुकीले श्रीलंका वार्ताको ढाँचा जापान, भारत र फ्रान्सले ऋणदाता देशहरूको पेरिस क्लबको परम्परागत प्रतिनिधिको रूपमा वार्ता गरेको बताएको छ। उनले श्रीलंका वार्ता अन्य राष्ट्रहरूसँगको वार्ताको नमुना बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

'हामी चीनले वार्तामा धेरै सहभागी भएको चाहन्छौं,' सुजुकीले पत्रकारहरूलाई भने, 'चीन ठूलो ऋणदाता हो। पारदर्शी ऋण तथ्यांक प्रयोग गरेर वार्तापछि गरिएका निर्णयहरूसँग समानताका आधारमा वार्ता हुनुपर्छ।' श्रीलंकाको कुल विदेशी ऋणमध्ये १४ अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी सरकारहरूको द्विपक्षीय ऋण हो, जसमध्ये ५२ प्रतिशत चीनको ऋण रहेको छ।

ब्लूमबर्ग रिपोर्टमा भनिएको छ, 'एक जना परिचित व्यक्तिले श्रीलंकाले चीनसँग छुट्टै ऋण सम्झौता वार्ता नगर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ, जुन अन्य ऋणदाताहरूको लागि चिन्ताको विषय हो।' सुजुकीले अघिल्लो दिन पनि केही राष्ट्रले द्विपक्षीय वार्ता गरे र अरूको अगाडि फाइदा लिने हो भने यो अनुचित हुने चेतावनी दिएको थियो।'

श्रीलंका र यसका प्रमुख ऋणदाताहरूले औपचारिक रूपमा चीनविना ऋण-पुनर्संरचना वार्ता सुरु गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने, 'म दोहोर्‍याउन चाहन्छु कि चीनले व्यापारिक र बहुपक्षीय ऋणदाताहरूलाई श्रीलंकाको ऋण पुनर्संरचनामा संयुक्त रूपमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। निष्पक्ष बोझ बाँडफाँडको सिद्धान्त अन्तर्गत। हामीले श्रीलंकासँग घनिष्ट सञ्चारमा रहेका छौं र श्रीलंकासँग ऋण उपचार प्रबन्धमा सक्रिय रूपमा छलफल गर्न चिनियाँ वित्तीय संस्थाहरूलाई समर्थन गरेका छौं।'

चीनले सीपीईसीमा सृजना गरिरहेको समस्या र त्यसको कारणले भोग्नुपरेको पीडाले कहिलेकाहीँ अप्रत्याशित रूपमा प्रकट गरेको छ। एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लान्टमा एक चिनियाँ प्रबन्धकलाई १७ अप्रिलमा उत्तरी पाकिस्तानमा ईश्वरनिन्दाको आरोप लगाइएको थियो जब क्रोधित कर्मचारीहरूले उनको कार्यालय घेरे र पैगम्बर मोहम्मदको अपमान गरेको आरोप लगाए। चिनियाँ नागरिक, तियान, जनजाति परिषद्, वा जिर्गा अगाडि हाजिर भएका थिए र इस्लामिक उपवासको महिना रमजानको समयमा ड्यूटीमा रहेको बेला प्लान्टमा कामदारहरूले प्रार्थना गर्नको लागि समय निकालेको प्रश्न गरेका थिए। 

उनको पाकिस्तानी दोभाषेले आरोप लगाए कि टियानले चर्को कुराकानीको क्रममा अल्लाह र पैगम्बर मोहम्मद विरुद्ध अपमानजनक भाषा प्रयोग गरेको थियो। खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको कोहिस्तान जिल्लामा रहेको दासु जलविद्युत परियोजनामा भेला भएका आक्रोशित भीडलाई साम्य पार्न प्रहरी त्यहाँ गएको थियो।

प्रहरी अधिकारी नसीर-उद-दिन खानका अनुसार अधिकारीहरूले ती व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा लगे। भोलिपल्ट बिहान, सयौं आक्रोशित पाकिस्तानीहरूले मुख्य जिल्ला प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरे र उक्त व्यक्तिलाई भवनमा आश्रय दिइयो। खानले भने कि भीडले पुलिस स्टेशनमा आक्रमण गर्यो किनकि अधिकारीहरूले अभियोजन कागजात तयार गरिरहेका थिए, र थपे कि 'उनीहरूलाई ईश्वरनिन्दाको आरोपमा दर्ता गरिएको मुद्दाको प्रतिलिपि देखाइएपछि मात्र भीड तितरबितर भयो।' पाकिस्तानी कानून अन्तर्गत ईश्वरनिन्दा एक अपराध हो, जसलाई मृत्युदण्डको सजाय हुन सक्छ। अधिकार समूहहरू भन्छन् कि सयौं मानिसहरू ईश्वरनिन्दाको आरोपमा जेलमा परेका छन् किनभने न्यायाधीशहरूले आफ्नै विरुद्ध प्रतिशोध लिने डरले सुनवाईमा ढिलाइ गरे। 

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले स्वाभाविक रूपमा अप्रत्याशित घटनाक्रममा चिन्ता व्यक्त गर्दै इस्लामाबादमा रहेको आफ्नो मिशनले आफ्नो राष्ट्रियताको अवस्थालाई पुष्टि गरिरहेको बताएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ताले बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्, 'चीन सरकारले सधैं विदेशमा रहेका चिनियाँ नागरिकहरूलाई आयोजक देशको कानुन र नियमहरूको पालना गर्न र स्थानीय रीतिथिति र परम्पराको सम्मान गर्न आग्रह गर्दछ। यदि घटनामा चिनियाँ नागरिक संलग्न छन् भने, हाम्रो दूतावासले आफ्नो कर्तव्यको दायरा भित्र कन्सुलर सुरक्षा र सहयोग प्रदान गर्नेछ।'

चीनले यस क्षेत्रमा विवादास्पद सीपीईसी विस्तार गर्न खोजेको र विश्वको सर्वोच्च सार्वभौम ऋणदाता भएको नाताले श्रीलंकाको उद्धार प्रयासमा चीनको भूमिकालाई पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा रहेका चिनियाँ नागरिकहरूका लागि सुरक्षा चुनौतीहरू अझ जटिल हुने सम्भावना छ।