सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससँग पानी बारावारको सम्वन्ध रहेको नेकपा एमाले संसदीय समितिहरुको भागवण्डामा भने सत्तासँगै टाँसिएको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहमतिपछि सोमवार १० वटा विषयगत समितिको भागवण्डा भएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सहमति गरेका हुन। सिंहदरबारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बसेर भागवण्डा गरेका हुन।

सहमति अनुसार संसद्का दुई विशेष समितिमध्ये १ विशेष समिति र दुई विषयगत समितिको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ। राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व समिति र सार्वजनिक लेखा समिति सहित ३ वटा समितिको नेतृत्व एमालेले पाउने एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले वताए। अर्को कुन समिति पाउने ? भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। 

अर्को विशेष समिति (संसदीय सुनुवाइ समिति) को नेतृत्व कांग्रेसले गर्नेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा कांग्रेस र एमालेका ४÷४ सदस्य हुनेछन् । अन्य सदस्यहरुमा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपाका सदस्य रहनेछन् ।

चैत १९ मा पारित नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभामा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र सार्वजनिक लेखा गरी १० वटा समिति रहनेछन।

ओलीले अडान छोडे
यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सांसद संख्याका आधारमा लेखासहित ५ समितिको सभापति एमालेले पाउनु पर्ने अडान राखेका थिए। संसदीय समिती गठनमा सहमति गर्ने भए प्रदेश सरकार मिलेर चलाउनुपर्ने र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेलाई दिनु पर्ने वताएका थिए।

एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार हिजो मात्रै ढलेको छ। अधिकारीले प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरेको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार गरेपछि सरकार ढलेको हो। 

संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम शनिबार ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अधिकारीले गरेको प्रस्ताव पक्षमा २४ र विपक्षमा ३५ मत परेको थियो । उनलाई एमालेको २२ र राप्रपाका २ सांसदले मत दिएका थिए भने माओवादीका ७, कांग्रेसका २७ र स्वतन्त्र सांसदले विपक्षमा मत दिएका थिए । गण्डिकीमा सरकार बन्न ३१ मतको आवश्यक पर्छ ।

पुस २९ गते विश्वासको मत पाएका अधिकारी संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । 

संसदीय समिति