News

सत्ता सहयात्री दलको विरोधकै बीचमा लडाकुलाई पैसा बाँड्दै माओवादी सरकार

सत्ता सहयात्री दलको विरोधकै बीचमा लडाकुलाई पैसा बाँड्दै माओवादी सरकार

सत्ता गठवन्धनको सवैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको एउटा समुहको तिव्र विरोधलाई वेवास्ता गर्दै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पूर्व अयोग्य लडाकुका नाममा पैसा बाँड्ने तयारी गरेको छ।

सरकारले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष बितेपछि सशस्त्र द्वन्द्वकालका माओवादी ‘अयोग्य लडाकु’हरूलाई राहत वितरणका नाममा २/२ लाख बाँड्ने तयारी गरेको हो। गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत वितरण गर्ने गरी ‘सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ तयार गरी जारी गरेको हो ।

०६३ मंसिर २० मा भएको ‘हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन’ सम्झौता अनुसार ‘०६३ साल जेठ ११ अघि माओवादी सेनामा भर्ती भएको र ०४५ जेठ १२ अघि जन्मेको हुनुपर्ने’ मापदण्डमा नपरेका ४ हजार ८ लडाकुलाई अयोग्य ठहर्याईएको थियो।

तिनै लडाकुलाई १८ वर्षपछि राहत वितरण गर्ने प्रक्रिया थालिएको हो। कार्यविधिबमोजिम प्रक्रिया पुगेका अयोग्य लडाकुहरूले प्रति लडाकु दुई लाख रुपैयाँ राहत रकम पाउनेछन् । मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् युनाइटेड मिसन इन नेपाल (अनमिन)को प्रमाणीकरणमा अयोग्य भनी ठहरिएर प्रतिवेदनमा नाम र विवरण समावेश भएका अयोग्य लडाकुहरूको पहिचान गरी राहत वितरण गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ को बजेटमै दुई लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि रकम वितरण हुन सकेको थिएन । यसपछि ०७८ फागुन १ गते अदालतले सरकारले विनियोजन ऐन २०७३ अन्तर्गत लडाकुलाई २ लाख दिने गरी भएको व्यवस्था संविधान तथा कानुनविपरीत नहुने देखिएको फैसला गरेपछि अहिले फेरि माओवादी नेतृत्वको सरकारले राहत वितरणलाई अघि बढाएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि एक अर्ब ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यही बजेटबाट लडाकुहरुलाई राहत वितरण हुन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यता बिहीबारमात्रै नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले अयोग्य लडाकुहरुलाई राहतको सट्टा रोजगारीको प्रबन्ध गर्नु उपयुक्त हुने सुझावसहित पैसा बाँड्ने प्रकृयाको विरोध गरेका छन् । 

‘विगतमा क्यान्टोन्मेन्टमा भएका लडाकुका लागि लिएको पैसाको हिसाबकिताब बुझाउन नसक्नु, द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानमा आनाकानी गर्दै लम्ब्याउनु तथा ढुकुटीमा पैसा नभएका कारण सरकारी कर्मचारीहरुको तलब र पूर्वशिक्षकहरुको पेन्सन दिनसमेत नसक्ने अवस्थाको सरकारले पूर्वअयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुनै सक्दैन,’ कोइरालाले भनेका छन्,‘ माओवादी नेतृत्वको सरकारको यस्तो कार्यको विरोध गरौं, रोकौं र भविष्यका लागि सचेत बनौं । उनीहरुलाई पैसा होइन, रोजगारी दिऔं ।’

यो पनि,

माओवादी लडाकु अयोग्य लडाकु

विशेष