विगत १४ महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषय कानुनी अलमल र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दाउपेचमा अड्किएको छ। तत्कालै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न कानुनी रिक्तता रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वीकार गरेको छ।

गत फागुन १७ गते रूपन्देहीका कपिलदेव ढकालले माग गरेको सूचनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसअघि जारी भएको संवैधानिक परिषद् अध्यादेशले खारेज गरेका विषय कानुन बनेर नआउँदा रिक्तता भएको जानकारी दिएको थियो।

कानुनी रिक्तता सम्बोधनका लागि सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयक सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अडानको विषय बनेको छ।

संसद्मा किन रोकियो कानुन
संसद्मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक रोकिनुमा सत्तापक्षका कांग्रेस तथा माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एकअर्कामाथि आरोप लगाएका छन्। यो विधेयकमा विवादको केन्द्र यसको दफा १० मा छ।

त्यसमा भनिएको छ–‘कुनै पनि विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यहरूको बहुमतबाट निर्णय गरिने छ।’ यो व्यवस्था पारित भए परिषद्को अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्रीले नचाहेका कुनै पनि सिफारिस परिषद्ले गर्न नसक्ने र परिषद्का निर्णयमा सरकार हाबी हुने प्रतिपक्षी एमालेको दाबी छ।

‘संवैधानिक परिषद् भनेको कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुख रहेको अङ्ग हो। किन त्यस्तो गरियो भने यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार त्यो निकायले गर्ने निर्णयहरू बढी पारदर्शी हुन्छन् बढी जबाफदेही र जिम्मेवारीबोधका आधारमा गरिन्छ भनेर गरियो’ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने।

‘तर अहिले जुन विधेयक आएको छ त्यसले बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्रीले नचाहेका कुनै पनि निर्णयहरू गर्न नसकिने प्रबन्ध लिएर आएपछि अरू निकायका प्रमुखहरू त्यहाँ रहनुको के औचित्य रह्यो र?’

एमालेले निर्णय प्रक्रियामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको अनिवार्य सहमति हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ। यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यही व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गरेको नेपाली कांग्रेस भने अहिले यो व्यवस्थाको पक्षमा देखिएको छ।

केवल छ सदस्य हुने परिषद्मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुखले आफूअनुकूल निर्णय हुन नदिने आशङ्का सत्तापक्षमा देखिन्छ। परिषद्मा सत्तापक्ष अल्पमतमा हुने देखिएपछि कांग्रेस र माओवादीले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको यो व्यवस्थाको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्।

‘सत्तापक्षमा हुँदा त्यही कुरा केपी ओलीले ल्याउने अहिले प्रतिपक्षमा हुँदा विरोध गर्ने? सत्तामा हुँदा एउटा कुरा गर्ने प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्ने जसले गरे पनि ठिक होइन’ कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा भन्छन्।

‘तथापि यो अवस्था सङ्कटपूर्ण नै भएकाले विधेयक पास गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

कामु प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल सकिँदै
विसं २०७८ फागुन १ गतेबाट बाट सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशविहीन छ। कांग्रेस र माओवादी सहितका दलहरूले संसद्मा महाभियोग दर्ता गराएपछि तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा निलम्बनमा परे। महाभियोग पारित नभए पनि उनी अदालत नफर्किँदै अनिवार्य अवकाशमा गए।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका हरिकृष्ण कार्कीले पनि उमेर हदका कारण आगामी साउन १९ गतेबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन्। संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएर संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन नभएसम्म न्यायालय नेतृत्वविहीन नै रहने अवस्था छ।

‘हामीले संवैधानिक परिषद् विधेयक छिटो पारित गरौँ, संसदीय सुनुवाइ समिति तत्कालै गठन गरौँ र रिक्त रहेका पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि लिएर जाऔँ भनेर भनिरहेका छौँ। तर सत्तासीन दलहरूले नै यसमा उदासीनता देखाए जस्तो देखिँदै छ। यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो’ एमाले सचेतक गिरी भन्छन्।

कांग्रेस नेता खतिवडा पनि सर्वोच्च अदालत १४ महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुँदाको असर ‘फैसला हुन बाँकी २८ हजार मुद्दा प्रभावित हुनेमा सत्तापक्ष पनि गम्भीर रहेको’ बताउँछन्।

‘सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त छ। सिफारिस भइसकेका दुई न्यायाधीशको सुनुवाइ हुन नसकेका कारण काम गर्न पाएका छैनन्। न्यायपालिका बहुतै अप्ठ्यारोमा हुँदा पनि प्रतिपक्ष गम्भीर भएन’ खतिवडा भन्छन्।

सुनुवाइ समितिमा पनि विवाद
गठबन्धन फेरिएको दुई महिनामै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संसदीय कारबाहीका विषयमा गतिरोध देखिएको छ। संवैधानिक नियुक्ति र राजदूतका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्ने समितिको संरचनाबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आआफ्ना अडानमा छन्।

दुवै सदनका गरी जम्मा १५ सदस्य रहने यो समितिले दुईतिहाइ बहुमत वा ११ जना सांसदको सहमति भए कुनै पनि सिफारिस अस्वीकृत गर्न सक्छ। यो समितिमा एमालेले पाँच सदस्य माग गरेको छ। प्रतिपक्षसँग एकतिहाइभन्दा बढी सदस्य यो समितिमा भए कुनै पनि सुनुवाइ अस्वीकृत गर्नबाट सत्तापक्षका सांसदहरूले मात्रै रोक्न सक्दैनन्।

‘उहाँहरूले सुनुवाइ समितिलाई आफ्नो कब्जामा राख्न खोज्नुभयो त्यसमा पनि हामी सहमत भयौँ। तर विधेयक पहिले पारित गर्ने कि सुनुवाइ समिति पहिले गठन गर्ने भन्नेमा कुरा मिल्न सकेन’ कांग्रेस सांसद खतिवडाले भने।

तर एमालेका प्रमुख सचेतक गिरी आफ्नो दलका कारण सुनुवाइ समिति गठन नरोकिएको बताउँछन्। ‘हामीलाई नाम दिन कुनै समस्या छैन। हामीले दिइसकेको हो। उहाँहरूले दिनुभयो भने यो टुङ्गो लाग्छ। हामीले मात्रै नाम उपलब्ध गराएर नहुँदो रहेछ’ गिरी भन्छन्।

संसद् अधिवेशन सक्ने दबाव
विधेयकमा अलमल चलिरहँदा सरकारलाई संसद् अधिवेशन सक्ने हतारो अर्कातिर छ। जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटअघि वैशाख अन्तिमबाट बजेटपूर्वको छलफल गर्नुपर्ने भएका कारण सरकार अहिले चलिरहेको संसद् अधिवेशन छिटो अन्त्य गरेर बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने दबावमा छ।

साधारणता संसद्को एउटा अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनबीचको दूरी कम्तीमा सात दिनको राख्ने अभ्यास छ। जारी अधिवेशनबाटै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक र सुनुवाइ समिति गठन टुङ्गो नलागे न्यायपालिका अझै धेरै समय नेतृत्वविहीन बन्न सक्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूले गरेका छन्।
यो सामग्री बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो।