समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिएका रवि लामिछाने सरकारमा जान खोज्दै
चितवन २ मा मंसिर ४ गते आफैले बनाएको रेकर्ड ब्रेक गरेर अत्याधिक मतान्तरसहित विजयी भएपछि बिहीबार मात्रै पत्रकारहरुसँग कुरा गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरे।
उनले स्पष्ट भाषामा समर्थन फिर्ताको कुरा त गरेनन्, तर समर्थन दिईरहनुको औचित्य सकिएको बताए। सरकारको स्थायित्वका लागि समर्थन दिए पनि जे पनि गर्न थालेको र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा रास्वपाका तर्फबाट समावेश गराईएका विषय पनि हटाईएकोमा उनले असन्तुष्टि ब्यक्त गरे।
उनको यो अभिब्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र लामिछानेका बीचमा भएको कुराकानीमा भने उनले ‘हामी गठबन्धनमै छौं, समर्थन फिर्ता लिँदैनौं’ भन्दै आश्वस्त वनाएका छन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले यसबारे लामिछानेसँग टेलिफोनमा कुरा गरेका थिए। उनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे ‘तपाईंले बोलेको कुरा के हो ?’ भनेर सोध्दा रविले आफुहरु गठवन्धनमै रहेको भन्दै जवाफ दिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। उनी सकेसम्म सरकारमै जाने सोचमा रहेको वताईएको छ।
यता, रास्वपालाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्न सत्तारूढ ठूला दललाई पनि समस्या परेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयम रास्वपालाई सरकारमा फर्काएर ल्याउने मनस्थितिमा छन । यद्यपी सरकारमा सहभागि हुन लामिछानेले तीन वटा विषयमा चासो देखाएको श्रोतको दावी छ।
लामिछानेनिकट एक नेताका अनुसार रास्वपाले दाहाल नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता के हुने हो भन्ने सुनिश्चितता खोजिरहेको छ । सरकार दुई वर्षजति टिक्छ भन्ने राजनीतिक आधार भए सरकारमा जाने तयारीमा लामिछाने छन्। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पुनर्लेखन र पुरानै मन्त्रालय पाए सरकारमा जान सकिने रास्वपा नेताहरूको संकेत छ ।
सरकारबाट बाहिरिनुअघि रास्वपाले उपप्रधानसहित गृह, शिक्षा र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय लिएको थियो । सरकारबाट बाहिरिएपछि हाल गृहमा माओवादीका, शिक्षामा जसपाका र श्रममा लोसपाका मन्त्री छन ।
एमालेसहितको गठबन्धन हुँदा बनेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका विषयमा पनि रास्वपाको चासो छ। त्यस वेला भ्रष्टाचारसम्बन्धी जाँचबुझका लागि आयोग बनाउने कुरा रास्वपाले समावेश गराएको थियो। तर, पछिल्लो गठबन्धन बनेपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ती विषय हटेका छन्, जसमा रास्वपाको असन्तुष्टि छ ।
चितवनमा पत्रकारसँग कुरा गर्ने क्रममा पनि लामिछानेले न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट आफ्ना एजेन्डा हटाएको प्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । ‘सरकारले जुन हिसाबले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ, हाम्रा महत्वपूर्ण कुरा हटाएको छ । त्यसले गर्दा समर्थनकै औचित्यमा प्रश्न गर्ने अवस्था आएको हुँदा के गर्ने भन्नेबारे पार्टीमा छलफल गर्छौं ’ उनले भनेका थिए–‘हामी भ्रष्टाचारमा पुराना फाइल खोलौं भन्ने, सरकारले त्यसलाई नराख्ने भयो भने समर्थन होइन, सबैभन्दा ठूलो विरोधी हुने सम्भावना हुन्छ ।’
रवि लामिछाने
