नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अयोग्य लडाकूलाई पैसा दिने निर्णय गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भईरहेको छ। सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसको शेखर गगन समुहले पनि यसरको विरोध गरेको छ।

नेता शेखर कोईराला, गगन थापा, प्रदिप पौडेल लगायतले निर्णयको विरोध गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले त शुक्रवारको प्रतिनिधि सभामा उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ। बैठक सुरू हुनेवित्तिकै एमालेकाक सांसदहरू उठेका थिए।

सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई बोल्न समय दिए। गिरीले माओवादीका पूर्वअयोग्य लडाकूलाई सरकारले २ लाखका दरले रकम दिने निर्णय गरेकोले त्यो खारेज हुनुपर्ने बताए।

‘माओवादीका अयोग्य लडाकूका नाममा करिब ४८ सयभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई राज्य ढुकुटीबाट २ लाखका दरले बाँड्ने खालको चलखेल गर्न कार्यविधि बनाइएको सुनिएको छ,’ उनले भने, ‘एक अर्ब ४० करोड शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न चालु आर्थिक वर्षमा छुट्टाइयो, ती काम पूरा गर्न सरकारको ध्यान छैन। देशको ढुकुटीबाट पैसा निकालेर धमाधम कार्यकर्तालाई बाँड्ने?’

यसअघि माओवादीले लडाकूका नाममा ९५ करोड रूपैयाँ लगेको पनि उनले बताए। ‘त्यो पैसा कहाँ गयो, महालेखाले प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको छ,’ उनले भने, ‘गरिबले नून किनेर खाने अवस्था छैन। राज्यकोषको दोहन गर्ने? तत्काल यो लडाकूलाई पैसा दिने निर्णय खारेज होस्।’

अयोग्य लडाकूलाई कार्यविधि बनाएर आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गत चैत ६ को मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको थियो। गृह मन्त्रालयले गत वैशाख ६ गते अयोग्य लडाकूका लागि राहत दिनेसम्बन्धी कार्यविधि नै जारी गरेको थियो। अयोग्य पूर्वलडाकू ४ हजार ८ जना छन्। 

यता, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । शुक्रबार एमालेको राष्ट्रिय युवासंघले अयोग्य लडाकुलाई राहत रकम दिने सरकारी निर्णय कार्यवान्वयन नगर्न माग गर्दै दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले रकम बाँड्ने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर अगाडि बढाउनेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । आफू अर्थमन्त्री भएर आएपछि अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने निर्णय नगरेको स्पष्ट पारे । उनले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णय अर्थमन्त्रीले गरेको भन्ने समाचार बाहिर आएको भए पनि आफू अर्थमन्त्री भएपछि यस्तो खालको निर्णय अर्थ मन्त्रालयमा नभएको बताए ।
 

माओवादी लडाकु पूर्वलडाकु अयोग्य लडाकु