माओवादी नेतृत्वको सरकारले पूर्वअयोग्य लडाकुलाई प्रतिब्यक्ति दुई लाख वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि तिव्र विवाद भईरहेको छ। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुले सरकारको यो निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

देशले तलव भत्ता वितरण गर्न पनि ऋण उठाउनु पर्ने अवस्थामा राज्यकोषबाट ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम वाँड्न लागेपछि चौतर्फी विरोध भईरहँदा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले भने त्यो निर्णयका विषयमा जानकारी नभएको वताए । 

शुक्रबार एमालेको राष्ट्रिय युवासंघले अयोग्य लडाकुलाई राहत रकम दिने सरकारी निर्णय कार्यवान्वयन नगर्न माग गर्दै दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले रकम बाँड्ने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर अगाडि बढाउनेबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको बताए ।

आफू अर्थमन्त्री भएर आएपछि अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने निर्णय नगरेको स्पष्ट पार्दै उनले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णय अर्थमन्त्रीले गरेको भन्ने समाचार बाहिर आएको भए पनि आफू अर्थमन्त्री भएपछि यस्तो खालको निर्णय अर्थ मन्त्रालयमा नभएको बताए ।

उनको यो भनाई स्वभाविक पनि हो। किनकी उनी अर्थमन्त्री भएपछि यो निर्णय भएको होईन। आफु आउनु अघि प्रधानमन्त्री दाहालले यो निर्णय गराएको भन्दिँदा मन्त्री नै धरापमा पर्न सक्ने अवस्था पनि छ। त्यसैले उनी ‘मलाई जानकारी छैन’ भनेर तर्किन खोजेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु वताउँछन्।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थ र गृह मन्त्रालयसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका वेला दुवै मन्त्रालयले पैसा बाँड्न स्विकृति दिएका हुन। एमालेले सरकार छाडेको र कांग्रेस सरकारमा सामेल भइनसकेको अवस्थामा सरकारमा सवै माओवादी मन्त्री मात्रै थिए। सोही समयमा मन्त्रिपरिषदले यो निर्णय गरेको थियो। त्यो विषयमा नेपाल आजले पटक पटक समाचार प्रकाशन गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफैं अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका बेला कर्मचारीहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर लडाकूका लागि पैसा दिने कार्यविधि तयार गर्न अर्थले स्वीकृति दिने फाइल उठाउन लगाएका थिए।

माओवादीका पूर्व अयोग्य लडाकूहरूलाई जनही दुई लाख रूपैयाँ दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरेपछि मात्र त्यसको विरोध भएको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनले लडाकू होइनन् भनेर प्रमाणीकरण गरेका करिब चार हजार माओवादी कार्यकर्तालाई जनताको करको पैसा बाँड्न लागेको भन्दै विरोध भएको हो। लडाकूलाई पैसा दिने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले संसदमा चर्को विरोध गरेका छन्।

अयोग्य लडाकूलाई पैसा दिन पहिलो पटक बाबुराम भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रयास गरेका थिए। तर अदालतले रोकेको थियो। त्यसपछि अयोग्य लडाकूलाई रकम दिने विषयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७३÷७४ को बजेटमा व्यवस्था गरेका थिए। त्यो बेला एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको सरकार थियो र पौडेल त्यो सरकारको अर्थमन्त्री थिए।

यसपालि माओवादी केन्द्र एक्लैले सरकार चलाएको बेला (एमाले, राप्रपा, रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको र कांग्रेस सरकारमा नगइसकेको अवस्था) प्रधानमन्त्री दाहालले यो प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। त्यो बेला उनले अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका थिए। 

यो पनि,

• ‘तलब र वृद्धभत्ता दिन पैसा छैन, अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ’
• राहतका नाममा माओवादीले लडाकुबाट १/१ लाख लिन खोजेको खुलासा
• अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने निर्णयले संसदमा हंगामा, अर्थमन्त्रीले भने– मलाई जानकारी छैन
• गठवन्धनका अन्य दललाई थाङ्नामा सुताएर लडाकुलाई पैसा बाँड्दै प्रचण्ड
• गठवन्धनका अन्य दललाई थाङ्नामा सुताएर लडाकुलाई पैसा बाँड्दै प्रचण्ड
• अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्न लागेको कुरा प्रचण्डले किन ढाँटे ?
• लडाकुका नाममा बाँडेको २० अर्बको हिसाव नदेखाई फेरी ८० करोड बाँड्ने तयारी
• बाबुराम भन्छन्– पूर्वलडाकु महिला सेक्स वर्कर भएर वसेको मैले भेटेको छु
• पूर्वमाओवादी लडाकु भन्दै प्रचार गरिएकी कलाकारको नालिवेली
• माओवादी लडाकुको रकम घोटाला गर्नेलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा !

माओवादी लडाकु अयोग्य लडाकु