रवि लामिछाने विरुद्धको रिटमा तोकियो सुनुवाइ, हुन सक्छ तीन वर्ष जेल
राहदानी दुरुपयोगको उजुरीमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई गैरकानूनी रुपमा उन्मुक्ति दिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता युवराज सफलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
अधिवक्ता सफलले रविमाथि मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णय बदर हुनुपर्ने र उनीमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने आदेश हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । रिट निवेदनमाथि मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ ।
राहदानी दुरुपयोग गरेको भनी परेको उजुरीमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले लामिछानेमाथि मुद्दा नचल्ने राय सहित प्रहरीमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णयलाई महान्यायाधीवक्ताले सदर गरेका थिए।
राहदानी प्रकरणमा छानविन गरेको प्रहरीले लामिछानेविरूद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन फागुन २८ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझायो। त्यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले लामिछानेविरूद्ध अमेरिकी नागरिक छँदा निष्क्रिय नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर राहदानी निकालेको विषयमा मुद्दा नचलाउने रायसहितको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पठाए।
त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए। अमेरिकी नागरिकता परित्याग नगर्दै नेपाली राहदानी लिएकोमा लामिछानेले फौजदारी अभियोग खेप्नुपर्नेमा अनुसन्धान नै नगरी उन्मुक्ति दिएको भन्दै सफलले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका हुन।
राहदानी ऐन, २०६३ मा झुठा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिए वा लिने प्रयन्त गरे कसूर हुने भनेको छ । यस्तो कसूर गर्नेलाई दुई लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
