गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकी परिचालनको नाममा हिसाव नै नदेखाई गर्ने वार्षिक डेढ करोड खर्च नयाँ गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रोकेका छन्।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मनोमानी रुपमा गर्ने यो खर्च कटौती गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन यो प्रावधान खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए। उनकै प्रस्तावमा सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको हो। 

‘पहिले जसरी खर्च हुँदै आएको थियो त्यसलाई अलिक जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता हो। हाम्रो जुन सुरक्षा संयन्त्र हो त्यसलाई असर नपर्ने गरी केही व्यवस्था गर्नुपर्छ होला,’ गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले भने, ‘तर अहिले जुन रुपमा खर्च भइरहेको थियो यो ठिक छैन भनेरै यस्तो निर्णय भएको हो।’

सुराकी परिचालनको नाममा हुने खर्चको सदुपयोग नभएकै कारण यस्तो निर्णग गर्नु परेको उनको भनाई छ। सुराकी परिचालनको नाममा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले डेढ करोड बढी खर्च गरेका थिए। गृहमन्त्रीले भन्दा बढी गृहसचिवले खर्च गरेको पाइएको छ। 

गृहमन्त्रीले ७६ लाख खर्च गर्दा गृहसचिवका नाममा ९२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ। यो रकम कहाँ कसरी खर्च गरियो भन्ने कुनै तथ्यांक छैन।

२०४७ सालदेखि सुराकी परिचालनको नाममा यसरी खर्च गर्न थालिएको हो। यसबीचका सबैजसो गृहमन्त्री र गृहसचिवले यसैगरी खर्च गरेका छन्। १० वर्ष पहिले छोटो समयका लागि गृहमन्त्री भएका बेला पनि नारायणकाजी श्रेष्ठले यो शीर्षकमा रकम लिएका थिएनन्। 

यस्तै, यसअघिका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि सुराकी परिचालनको नाममा खर्च नगरेको गृहमन्त्रालयको तथ्यांक छ। 

विगतका ५ वर्षमा गृहमन्त्रीले भन्दा बढी रकम गृहसचिवले लिएका छन्। सुरुमा गोप्य सुचना लिनका लागि गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालन गर्ने उदेश्यले सुरु भएको यो प्रावधानको दुरुपयोग बढेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो। 

यसरी लिएको रकम कार्यकर्तालाई बाँड्ने र व्यक्तिगत रुपमा लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। महालेखाले पनि प्रश्न उठाएर रोक्न निर्देशन दिएको थियो। 

नारायणकाजी श्रेष्ठ