राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले शुक्रवारको प्रतिनिधि सभा वैठकमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको विरोध गरे। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘राष्ट्रिय सहमति सरहको हो’ भनेको कार्यक्रममा यसअघि समावेश भएका कार्यक्रम हटाईएकोमा विरोध जनाए।

‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिसरहको हो भनेर उच्चारण गरेको पाइयो । तर, यसभन्दा अघि निर्माण गरिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रम किन हटाइयो?’ उनले भने–‘किन यो अवस्था आयो ? सोचमा परिपर्वतन भएको त होइन ?’

यस्तै, सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि रास्वपालाई गठवन्धनमा वाईपास गर्न खोजिएको वताएकी िछिन। ‘घुमाउरो पारामा रास्वपालाई कित्ताकाट भन्न खोजिएको लागिरहेको छ,’ उनले भनिन् । यसैगरी रास्वपाका प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने बुँदा हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । सरकार नयाँ नीति कार्यक्रम भ्रष्टाचारविरुद्ध नरम देखिएको रास्वपाको ठहर छ ।

कुनै पनि कालखण्डमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने भन्ने थियो पहिलाको कार्यक्रममा, अहिले त्यो हटाइएकोमा रास्वपाले असहमति जनाएको छ । बलात्कारजन्य घटनाको छिटो छिनोफानो, बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टरहरू खोल्ने, गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई सहज बनाउने, डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्ने, डाटा सर्भरमा आत्मनिर्भर बन्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणालाई एक वर्षमा व्यवहारतः लागू गर्नेलगायत विविध महत्वपूर्ण विषयहरू हटाइएकोमा रास्वपा असन्तुष्ट भएको छ । 

१० दलको गठवन्धनमा सहभागि भएर सरकारलाई विश्वासको मत दिएको तर सरकारमा सहभागी नभएको पार्टीले यसरी असहमति जनाएपछि गठवन्धनमा रास्वपाको औचित्य सकिदै गएको त होईन ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

आफ्नो पार्टीले उठाएको विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट फलिएपछि रास्वपाका नेताहरुलाई गठवन्धनमा वसिरहन समेत अप्ठ्यारो अवस्था आएको छ। ‘हामीले राखेको प्रस्ताव परित हुँदैन भने सत्ता पक्षमा बसिरहनुको औचित्य हुँदैन’ रास्वपाका नेताहरु भन्छन्–‘के गर्ने भनेर छलफल गर्दैछौँ ।’