सन २०१० मा भारतमा एउटा भ्रष्टाचार प्रकरण खुव चर्चामा आयो। ‘टुजी घोटाला’ नाम दिईएको यो प्रकरणलाई भारतको सवैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार प्रकरण भनियो। जसमा १४ भीआईपी र ३ कम्पनी जोडिए।

सन २००८ मा भएको भनिएको यो प्रकरणलाई अगाडि ल्याउने मुख्य ब्यक्ति थिए नियन्त्रक एवम् महालेखा परीक्षक विनोद राय। भारतको ११औं नियन्त्रक एवम महालेखा परीक्षकका रुपमा ७ जनवरी २००८ देखि २२ मई २०१३ सम्म काम गरेका उनीसँग कुनै पनि प्रोजेक्टमा भ्रष्टाचार भएको छ÷छैन भन्ने अधिकार थियो। उनले ‘टुजीको ठेक्कामा १ लाख ७६ हजार करोड भ्रष्टाचार भयो’ भन्दै रिपोर्ट दिए।  

‘टुजी स्पेक्ट्रम’ मा कम्पनीलाई लिलामीको सट्टा ‘पहिला आउ, पहिला पाउ’ भन्ने नीतिमा लाइसेन्स दिएको भन्दै लाईसेन्स वितरणमा लिलामी नगर्दा राज्यकोषलाई १ लाख ७८ हजार करोड नोक्सान भएको रिपोर्टमा वताईयो।  

रायको रिपोर्टपछि भारतीय कांग्रेसका मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारले यो प्रकरण सिविआईको जिम्मा लगायो। सिविआईले पूर्व केन्द्रीय दूरसंचार मन्त्री ए. राजा, द्रमुक सुप्रीमो एम करुणानिधिकी छोरी राज्यसभा सदस्य कनिमोड़ी, तत्कालिन दुरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, राजाका पूर्व निजी सचिव आर के चन्दोलियालगायतलाई पक्राउ गरेर जेलमा कोच्यो।

यसैगरी, स्वान टेलिकमका महाप्रबन्धक शाहिद बलवा, टेलिभिजनका निर्देशक विनोद गोयनका, यूनिटेकका पूर्व महाप्रबन्धक सन्जय चन्द्रा, अनिल अम्वानी समुहका गौतम दोषी, सुरेन्द्र पिपारा र हरी नायर, कुसगाँव फ्रूट्स एवम भेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेडका निर्देशक राजीव अग्रवाल, उनका पार्टनर आसिफÞ बलवा, सिनेयुग मीडिया एवम इन्टरटरटेनमेन्टका निर्देशक करीम मोरानी पनि पक्राउ परे।

पक्राउ पर्नेमा अधिकांश कांग्रेसका र कांग्रेसको सहयोगी पार्टीका ब्यक्ति थिए। उनीहरु विरुद्ध भारतीय संविधानको धारा ४०९ अन्तर्गत आपराधिक विश्वासघात र धारा १२०बी अन्तर्गत आपराधिक षडयन्त्रको आरोप लगाएर मुद्दा चलाईयो।

यो प्रकरणले ठुलो राजनीतिक उथल पुथल ल्यायो। भारतीय कांग्रेसका विरुद्ध अभियाननै चलाईयो। यही प्रकरणबाट तत्कालिन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अरविन्द केजरीवाल लगायतका ब्यक्तिले राजनीतिमा उचाई वनाए। कतिपयले राजनीतिक र प्रशासनिक नियुक्तिमा भाग पाए।

यो मुद्दा सात वर्ष मुद्दा चल्यो। अन्त्यमा २१ डिसेम्वर २०१७ मा पटियाला कोर्टले ‘टुजी प्रकरणमा भ्रष्टाचार नै नभएको’ भन्दै एक लाईनको फैसला लेखेर सवैलाई रिहा गर्यो। कोर्टले फैसलामा लेख्यो ‘आरोपी विरुद्ध पर्याप्त सवुत छैन, दुई पक्षका बीचमा पैसाको लेनदेन भएको कुनै पनि सवुत फेला परेन। त्यसैले सवै आरोपीलाई रिहा गरिन्छ।’

अहिले नेपालमा पनि यही प्रकरणको पुनारावृत्ति भएको छ–‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण’ का नाममा। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी वनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै १ अर्व भन्दा वढि ठगी गरेको आरोपमा तत्कालिन गृहमन्त्री एवम नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँणसहित १ दर्जन ब्यक्ति पक्राउ परेका छन्।

यसैगरी एमाले सचिव एवम् पुर्वउपप्रधानमन्त्री टोपवहादुर रायमाझीसहितका धरैका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ भने तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा, उनकी श्रीमती एवम् सांसद आरजु राणा, पुर्वमन्त्री खाणकी श्रीमती एवम् सांसद मञ्जु खाँण, अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईको पनि नाम पोलिएको छ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार अझै केही ब्यक्ति पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना छ। तर, भ्रष्टाचारका मामलाका नजिर तथा ठूला दलका शीर्ष नेता एवम् तिनका जोडिन थालेपछि सिंहदबार र बालुवाटारमा राजनीतिका नाममा भईरहेको बाक्लो भेटघाटले यो प्रकरणले पनि ‘टुजी प्रकरण’ कै नियती भोग्ने त होईन ? भन्ने आशंका वढाएको छ। यो प्रकरणमा कसैलाई कारवाही नहुने र भएपनि कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर ठुला माछालाई सफाई दिने र निम्छरालाई मात्रै सजाय हुनेमा सर्वसाधारण ढुक्क जस्तै छन्।

यसका संकेत हिजो पक्राउ परेका बालकृष्ण खाँणले देखाई सकेका छन्। म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत लानु अघि सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित गराईका उनले आफुले कसैलाई ठगी नगरेको र निर्दोश रहेको दावी मात्रै गरेन ‘कोही पनि मान्छे अमेरिका नगएकाले ठगी भएको भन्नै नमिल्ने’ तर्क पनि गरेका थिए। ‘जब कोही पनि विदेश नै गएका छैनन् भने कसरी ठगेको हुन्छ ?’ भन्दै उनले प्रश्न गरेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।

अन्त्यमा ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण’ मा पनि कोही ब्यक्ति अमेरिका जाँदै नगएकाले यसलाई ठगी भन्न नमिल्ने फैसला गरेर सवैलाई उन्मुक्ति दिईने त होईन ? भन्ने आशंका वढेको छ। 

भुटानी शरणार्थी