नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै पैसा असुल्ने योजनामा गृह प्रशासनभित्रका मुख्य नाईके तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र सचिव टेकनारायण पाण्डे नै भएको खुलेको छ।

प्रहरीको अनुशन्धानले सचिव पाण्डेले नै गिरोहको योजना अनुसार बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनको सक्कली फाइल गायब पारेको खुलेको हो। मन्त्रीसहितको संलग्नतामा उनले स्थानीय प्रशासन शाखामा रहेको सक्कली फाईल निकालेर गिरोहले बनाएको फाइल राखेको पुष्टि भएको छ।

स्रोतका अनुसार सचिव पाण्डेले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन ‘अध्ययन गर्नु छ’ भन्दै स्थानीय प्रशासन शाखाबाट झिकेर लगेका थिए । करिब २ सातापछि मात्रै फाईल शाखामा फिर्ता भएको थियो । त्यही वेला नक्कली प्रतिवेदन ल्याएर राखेको पुष्टि भएको छ।

स्थानीय प्रशासन शाखामा भएको फाइल साट्ने काममा अरु पनि संलग्न भएको हुन सक्ने आशंकामा प्रहरीले कृष्णप्रसाद शर्मा, सागरमणि पाठक, शेखर पौडेललगायतका तत्कालिन दर्जन वढि कर्मचारीलाई अनुशन्धानमा तानेको छ।

भुटानबाट ३३ वर्षअघि नेपाल छिरेका करिब १ लाख १३ हजार शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत देशमा पुनर्वासमा गइसकेका छन । अनिच्छुक ६ हजार ३ सय ६५ जना मोरङको पथरी र झापाको बेलडाँगी शिविरमा छन्। तिनै शरणार्थीलाई देखाएर केशव दुलाल र सानु भण्डारीसहितको टोलीले ‘छुट दर्ता’का नाममा नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने र पैसा उठाउने योजना बनाएको पाईएको छ। उनीहरुकै योजना अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यदल बन्यो।

०७६ जेठ ३० गते बालकृष्ण पन्थी संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ०७६ कात्तिकमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । प्रतिवेदनमा ४ सय २९ भुटानी शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिन सिफारिस गरिएको थियो । यी नाम शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय मिसन यूएनएचसीआरले पहिले नै तयार पारेको प्रतिवेदनमा आधारित थियो ।

तर, पन्थी कार्यदलका पदाधिकारीले नामावली भएको अनुसूचीमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन्, योजनाअनुसार नै यसो गरिएको थियो । कार्यदलले काम गरिरहेका बेला गिरोहका सदस्यले पैसा संकलन गर्दै नक्कली शरणार्थीको सूची पनि बनाइरहेका थिए ।

गृहको कार्यदलसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी बनाइएको प्रतिवेदनमा ‘छुटेका शरणार्थी’ र ‘तेस्रो देशमा शरण लिन चाहने’ शीर्षकमा उपसूची थप गरी ८ सय ७५ जनाको नाम राखिएको छ । गिरोहसँग नेता टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउन खोजेका थिए। तर, ओली सरकार ढल्यो। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका बालकृष्ण खाँण र उनले रोजेका सचिव पाण्डेले काम अघि बढाए।

०७८ मंसिर १३ मा बसेको देउवा मन्त्रिपरिषद्ले ‘पन्थी कार्यदलको’ प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही बीचमा गिरोहको सल्लाहमा ०७९ जेठ २७ फेरि तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर छुट शरणार्थीसमेतका सन्दर्भमा दीर्घकालीन समस्या समाधान र व्यवस्थापनबारे ठोस राय पेस गर्न झापा प्रशासनलाई कार्यादेश दिएका थिए । तर, विवादित बनेकाले झापा प्रशासनले काम गरेन।

यहीबीचमा नक्कली शरणार्थी खडा गरिएको भन्दै कुरा वाहिर आएको थियो। अहिले यो प्रकरणमा गिरोहतर्फ केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर थुलुङ राई, टंक गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पक्राउ परेका छन्। गिरोहसँग मिलेर काम गरेका तत्कालीन गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता खाँण, सचिव पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राई, पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले सचिव रहेका सांसद रायमाझीका छोरा सन्दीपसमेत पक्राउ परिसकेका छन । 
पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राईका छोरा नीरज फरार छन । सांसद आरजु राणा देउवा र मञ्जु खाँण पनि यो प्रकरणमा मुछिएका छन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईको नाम पनि गिरोहले लिने गरेको छ। 

भुटानी शरणार्थी