नेकपा एमालेले तीन दिनसम्म चलेको केन्द्रिय कमिटि वैठकमा प्रश्ताव नै राखेर लडाकु शिविर घोटाला काण्डको छानबिन गर्न माग गरेको छ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकले १६ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दा लडाकु शिविर घोटाला काण्ड पनि समावेश भएको छ। पाँचौं बुँदामा लडाकु शिविर घोटाला लगायत चर्चामा रहेका सबै काण्डको निष्पक्ष छानबिन अघि बढाउन माग गरिएको छ ।

‘नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार र अनियमितता सङ्क्रामक रोगका रुपमा रहँदै आएको छ । यस्ता घटनाहरुको निष्पक्ष छानबिन र दोषीहरुलाई कानुनको दायरामा नल्याउँदा यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीहरुमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यो बैठक लडाकु शिविर घोटाला काण्ड लगायत चर्चामा आएका सबै काण्डहरुको निष्पक्षतापूर्वक छानबिन अघि बढाउन सम्बद्ध निकायसमक्ष आह्वान गर्दछ । यस्ता छानबिनमा पार्टीको पूर्ण सहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छ ।’ निर्णयमा भनिएको छ।

यसैगरी, वैठकले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समेत राजनीतिक पूर्वाग्रह र दबावविना निष्पक्ष रुपमा छानबिन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको सजाय गर्न माग गरेको छ। तर, यो प्रकरणमा मुछिएपछि फरार भएको एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीका विषयमा एक शब्द पनि उल्लेख गरिएको छैन।

‘विगत लामो समयदेखि भित्र–भित्रै चलिरहेको नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने घृणित ठगी–धन्दा हालै सतहमा आएको छ । सोच्न पनि नसकिने यस्तो काममा एकातिर गृह मन्त्रालयकै उच्च नेतृत्व संलग्न रहनुले राज्यविरुद्धको अपराध कति सङ्गठित रुपमा अघि बढाइएको रहेछ भन्ने देखिन्छ भने अर्कातिर यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको प्रतिष्ठामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ’ निर्णयमा भनिएको छ–‘यो बैठक उक्त प्रकरणको कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह र दवावबिना निष्पक्ष रुपमा छानबिन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको सजाय होस् भन्ने माग गर्दछ ।’

यस क्रममा हिरासतमा राखिएका व्यक्तिहरुलाई छानबिनको दायरामा आउनसक्ने व्यक्तिसँग अवैध रुपमा भेटघाट गराउने, पैसा दिएर मुद्दा मिलाउने प्रयाश गर्ने, असम्बद्ध व्यक्तिहरुको नाम लिन र आफू अनुकूलको बयान गराउन दबाब दिइएको जस्ता सूचना सार्वजनिक भएको विषयमा एमालेले सचेत गराएको छ।

‘हामीले सुरुदेखि भन्दै आएको– दोषी कोही नछुटून् र निर्दोष कोही नफसून् भन्ने कुरातर्फ यो बैठक गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । राज्यका वैधानिक निकायबाट गरिने यस्ता विषयको निष्पक्ष अनुसन्धानमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छ ।’– सो निर्णयमा भनिएको छ।