नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भएकोमा त्यसलाई आफनो १२ वर्ष जनयुद्धको उपलब्धीका रुपमा ब्याख्या गर्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रमा यसवारे प्रश्न उठ्न थालेको छ। माओवादीकै नेता कार्यकर्ताले धर्मनिरपेक्ष वा हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रह गर्न माग गर्न थालेका छन्।

संविधानसभा सदस्य तथा माओवादी केन्द्रको पोष्टिटब्युरो सदस्य रामकुमार शर्मा र पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्य ईन्दु शर्माले धर्मका विषयमा जनमत संग्रहको माग गरेका हुन। उनीहरुले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई १८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन।

‘संविधान घोषणा भएको ८ वर्ष पुगिसक्दा पनि संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारहरुको कार्यान्वयनको त कुरै छाडौं, आवश्यक कानूनहरुसमेत बनिसकेको छैन । संघीयतालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नमा समेत बाधा अवरोध एवं शंका उपशंका सृजना हुँदै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ संविधानमा आम नागरिकको लागि व्यवस्था भएका राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायहरुको साथै राजनीतिक पार्टीहरुमा समावेशीकरणको विषय हास्यास्पद जस्तो देखिन्छ ।’– ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ।

राष्ट्रिय विवाद र बहसको रूपमा देखापरेको एक प्रमुख मुद्दा धर्म निरपेक्ष वा हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रहमार्फत निर्णय गरी देशलाई दीर्घकाल शान्तिको दिशामा लग्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा ७५३ स्थानीय तहलाई घटाएर ४०० देखि ४५० मा ल्याउन, प्रदेश सदस्यको संख्या ३३० र प्रतिनिधिसभाको संख्या १६५ बनाउन तथा ७७ जिल्लामा रहेको अनुपयोगी एवम् खर्चिलो जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न माग गरिएको छ । उनीहरुले स्थानीय तह निर्वाचन निर्दलीय हुनुपर्ने बताएका छन् ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गरी प्रत्यक्ष राष्ट्रपति तथा पूर्ण समानुपातिक समावेशी संसदको लागि संविधानमा संशोधन गर्न पनि दुई माओवादी नेताले माग गरेका छन् । मिश्रीत निर्वाचन प्रणाली अवैज्ञानिक, अस्थिर एवं भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने खालको भएको उनीहरुको ठहर छ।