काठमाडौं। संयुक्त राज्य अमेरिकाले पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा प्रभाव विस्तार र कूटनीतिमा दबाब सिर्जनाको रणनीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनका बीचमा अमेरिका अनावश्यक चासो व्यक्त गर्न थालेपछि छिमेकी मित्रराष्ट्रहरु सशंकित बनेका हुन्। 

अमेरिकाले सम्बन्ध स्थापित भएको करिब ७ दशकपछि नेपालको धर्मको विषयमा राय व्यक्त गर्था थालेको हो। अमेरिकाले नेपालको धर्मको विषयमा तयार पारिएको भनिएको प्रतिवेदनमार्फत भ्रम सिर्जनाको प्रयास गरिएको देखिन्छ। 

अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिन्केनले सार्वजनिक गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन’ मा नेपालमा बहुल धार्मिक समुदायको दुर्दशा भएको दाबी गरिएको हो। प्रतिवेदनमा भारतको पनि उल्लेख गरिएको छ। हिन्दूको बाहुल्य भएको देशमा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको दुर्दशा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

सन् २०२२ जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्मका घटनाहरूलाई समावेश गरिएको १३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा नेपालको धार्मिक सांस्कृतिक अवस्थाका बारेमा चर्चा गरिएको छ।  जसमा धर्मान्तरण गराउने क्रिश्चियन धर्मावलम्बीलाई पक्राउ गरिएकोसमेत उल्लेख छ।

नेपालमा तिब्बती बौद्ध धर्मावलम्बी नेताहरूले धार्मिक गतिविधि गर्न पछिल्लो वर्ष सहज भए पनि क्रिश्चियनलाई कठिनाइ बन्दै गएको अमेरिकी विश्लेषण छ। तिब्बती बौद्धहरूले गैरराजनीतिक कार्यक्रम गर्न खुकुलो भएको तर क्रिश्चियनहरूमाथि जबरजस्ती धर्मान्तरणको नाममा कानूनको अत्यधिक प्रयोग गर्ने गरिएको उल्लेख छ।

नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा धर्म निरपेक्ष मुलुक बनाउन अमेरिकासहित पश्‍चिमा देशहरुको भूमिका रहेको भन्‍ने आरोप लागिरहेको समयमा पछिल्लो समय नेपालमा हिन्दु राष्ट्रका विषयमा पुन: बहसहरु हुन थालेपछि अमेरिकाले चासो व्यक्त गरेको हो।  

प्रतिवेदनमा नेपालमा फरक धर्म वा धार्मिक आस्था राख्नेहरूमाथि कानूनको अत्यधिक प्रयोग वा दुरुपयोग भएको उल्लेख छ। यता प्रतिवेदनमा भारतमा धार्मिक स्वतन्त्रताप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। धेरै राज्यहरूमा धर्म परिवर्तनमा कानूनी प्रतिबन्ध रहेको बताइएको छ। मुस्लिमहरू लगातार लक्षित र भेदभावको शिकार भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यसरी क्रिष्टियनहरु बढाउन अनेक हत्कण्डा अपनाउँदै आएको अमेरिकी यो रिपोर्टप्रति नेपाल सरकारले भने केही बोलेको छैन। प्रतिवेदनमाथि अहिलेसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर, भारतले भने अमेरिकी सरकारको यो रिपोर्टलाई अस्वीकार गर्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले यसलाई 'त्रुटिपूर्ण’, 'प्रेरित' र 'पक्षपाती’ भएको बताएका छन्। 

बागचीले यो प्रतिवेदन ‘गलत सूचना र गलत बुझाइ’ मा आधारित भएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन्।  उनले भने, ‘केही अमेरिकी अधिकारीहरूले उत्प्रेरित र पक्षपाती रूपमा टिप्पणी गरेका छन्, जसले त्यस्ता रिपोर्टहरूको विश्वसनीयतालाई कमजोर पार्ने काम गर्दछ।’  

संसारभरका देशहरूमा धार्मिक स्वतन्त्रताको बारेमा रिपोर्ट जारी गर्ने अमेरिकाले आफ्नो ठाउँको बारेमा भने उल्लेख गरेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदनमा दुई सय देशको जानकारी भए पनि अमेरिकाको नाम उल्लेख छैन।  

क्रिश्चियनको बाहुल्य रहेको अमेरिकामा अल्पसंख्यकहरूको अवस्था दयनीय भए पनि आफ्नो मुलुकको विषयमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन।  त्यहाँ अल्पसंख्याकहरुमाथि कुटपिटदेखि लिएर मन्दिर मस्जिदमा आक्रमण हुनुका साथै हिन्दू, सिख, मुस्लिममाथि अमानवीय व्यवहार हुने गरेको छ।  

सन् २०१९ मा एक हिन्दू पुजारीलाई न्यूयोर्कमा धार्मिक लुगा लगाएको कारण कुटपिट गरिएको थियो। २०१९ मा केन्टकीको स्वामीनारायण मन्दिरमा आक्रमण भएको थियो। आक्रमणकारीहरूले मूर्तिलाई कालो पोते। मन्दिरको भित्तामा पनि ‘येशू मात्र ईश्वर हुन्’ लेखिएको थियो।

अप्रिल २०२२ मा, न्यूजर्सीको हाइल्यान्ड पार्कमा हिजाब लगाएकी महिलाको तस्बिर केही व्यक्तिहरूले स्प्रेले पेन्ट गरे। जनवरी २०१७ मा एक व्यक्तिले एयरलाइन्समा काम गर्ने एक मुस्लिम कर्मचारीलाई लात हाने र कराएर भने, ‘अब यहाँ ट्रम्प छ। उनले तिमीहरू सबैलाई हटाउने छन्। अप्रिल २०१५ मा, उत्तरी टेक्ससको एक मन्दिरमा तोडफोड गरियो र यसको भित्ताहरूमा अश्लील तस्बिरहरू बनाइयो। यसअघि आक्रमण हुने क्रम जारी नै रहेको छ। 

यद्पि अमेरिकाले आफ्नो मुलुकमा भएको बेथितिलाई नजरअन्दाज गर्दै अर्को मुलुकको संविधानमा गरिएको व्यवस्थाको ख्याल नगरी धार्मिक समुदायको संवदेनालाई उचालेर आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ। यसले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा समेत तिक्तता सिर्जना गर्नसक्ने जोखिम बढेको छ।