नेपाल प्रहरीका एसएसपी र बालकसहित ८ जनाको हत्या भएको टिकापुर घट्नाका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीलाई तीन वटै अदालतले अपराधी करार गरेर जन्मकैदको सजाय सुनाउँदा पनि नेताहरु भने उनलाई आम माफी दिने तयारीमा लागेका छन्। अपराधलाई राजनीतिको रङ्ग लिपपोत गरेर चौधरीलाई जेठ १५ गते नै कारागार मुक्त गर्ने योजना छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रहेका चौधरी डिल्लीबजार कारागारमा छन्। चौधरीलाई मंगलबार सर्वाेच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला गर्ने जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको थियो। यही विषयमा बुधबार बालुवाटारमा सरकारमा रहेका दलका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता शरतसिंह भण्डारी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ बैठकमा सहभागी थिए।

रेशमलाई कसरी कैदमुक्त गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सो बैठकमा छलफल जनाईएको छ। रेशमलाई गणतन्त्र दिवसकै दिन पारेर कैद मिनाहा गर्ने योजनासहित छलफल भएको उनकी श्रीमती समेत रहेकी श्रेष्ठले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेतालाई व्रिफिङ गरेको एक नेताले बताए।

‘जेठ १५ गणतन्त्र दिवससम्म जेलमुक्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने छ। यसबारे कानुनविद्सँग प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र राष्ट्रपतिले पनि छलफल गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले नभए आगामी असोज ३ गते संविधान दिवस पारेर रेशमजीको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने हुनसक्छ।’ 

बैठकले टीकापुरमा घटना हुँदा रेशम नभएको र उनलाई अन्य मुद्दाका दोषी जसरी हेर्न नहुने छलफल भएको थियो। 

रेशमको हकमा उच्च अदालत दिपायलले गरेको निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले सदर गरेको छ भने दुई जनालाई कैदमुक्त गराएको छ। २०७२ भदौ ७ गते आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा प्रहरीलाई खोजी खोजी आक्रामक भएको थियो। जसमा ८ प्रहरी र एक नाबालक मारिए।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगी तथा डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउद मारिए। 

सो हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी रहेको किटानी जाहेरी परेपछि उनी फरार थिए। भूमिगत अवस्थामै ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली १ बाट चुनाव जितेका उनले आत्मसमर्पण गरेका थिए।

२०७५ फागुन १२ मा कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो भने ०७७ पुस ३ गते उच्च अदालत दिपायलले पनि रेशम चौधरीसहित ८ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

त्यही फैसलालाई २०८० जेठ २ गते सर्वाेच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ। सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार रेशम २०९४ सम्म डिल्लीबजार कारागारमा बस्नुपर्नेछ। तर, ५ वर्ष दुई महिना कैद भुक्तान गरिसकेका ०७५ मा लागू भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ प्रयोग गरेर निकाल्ने तयारी छ।

नेताहरुले रेशमलाई कैदमुक्त गर्न यसअघि नेकपा एमालेका नेता मो. आलम हत्याका मुख्य योजनाकार एमालेकै रामचन्द्र प्यासीले २० वर्ष जन्मकैदको फैसला पाए पनि ९ वर्षमै छुटेको नजिर देखाउन थालेका छन्। 

रेशम चौधरी