गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति जोडेका उच्च पदस्थ ब्यक्तिहरुको हाहाकार हुने भएको छ। सरकारले आज संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उच्च तहमा वसेर गैरकानुनी सम्पत्ति जोडेकाहरुको वारेमा छानविन गर्ने घोषणा गरेपछि भ्रष्टाचारीहरुको भागाभाग हुने भएको हो।

राष्ट्रपेति रामचन्द्र पौडेलले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले आर्जन गरेको गैह्र कानुनी सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख छ। ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई अझ सघन बनाएर राज्यका सबै तह र संरचनामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘अनियमितता, भ्रष्टाचार, कर छली, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, व्यावसायिक एकाधिकार लगायतका सुशासन विरोधी क्रियाकलापमा जनताका गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन हुनेछ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने पनि जनाईएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेश गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धीमा पेश भएको विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूहको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने, कसुर जन्य सम्पत्ति तथा साधनहरूको एकीकृत विवरण तयार गरी कसुर जन्य सम्पत्ति तथा साधनहरूको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।