राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले महान्यायाधिबक्ताले गरेको निर्णयमा न्यायिक परीक्षण गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई चुनौती दिएका छन्। 

झुटा कागजात पेश गरेर राहदानी लिएको विषयमा महान्यायाधिवक्ताले आफुलाई सफाई दिएको र अव अदालतमा मुद्दा नलाग्ने भन्ने आसयमा उनले सर्वोच्चलाई जवाफ दिएका छन्। महान्यायाधिवक्ताले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिसकेकाले त्यसविरुद्ध न्यायिक परीक्षण हुन नसक्ने उनको दावी छ।

न्ययाधीश हरि फुयालको इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएपछि वारेस अधिवक्ता मोहम्मद अफताव आलममार्फत रवि लामिछानेले प्रश्तुत गरेको लिखित जवाफमा यस्तो दावी गरिएको छ।

रविले झुटा विवरण पेश गरेर राहदानी लिएको भन्दै सिन्धुलीका युवराज पौडेल (सफल) ले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । लामिछानेले संविधानको धारा १५८ (२) ले महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको भन्दै महान्ययााधिवक्ताको यो निर्णय अन्तिम हुने दाबी रविले गरेका छन् ।

‘महान्यायाधिवक्ताले सदासयपूर्वक आफ्नो विवेक प्रयोग गरी गरेका निर्णय उपर कसैको अधिकार हुँदैन’ लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको नजिर उधृत गर्दै भनेका छन्–‘त्यस सम्बन्धमा निजलाई संविधानले नै व्यवसायिक उन्मुक्ति प्रदान गरेको हुन्छ भनी नेकाप २०५८ नि नं ७००१ मा श्री सर्वोच्च अदालतले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ।’

त्यस्तै महान्ययाधिवक्ताले संविधान बमोजिम पाएको अधिकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित नहुने पनि लामिछानेले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘संविधानका हरेक प्रावधान स्वतन्त्र हुन्छन् र एकले अर्कोलाई नियन्त्रण गर्दैनन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले धारा १३३ मार्फत प्रदत्त आफ्नो असाधारण अधिकारको प्रयोग गरिरहँदा सोही संविधानको धारा १५८ ले प्रदान गरेको अर्को संवैधानिक निकायको अधिकारलाई निस्तेज तुल्याउन मिल्दैन’, लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

नेपालको संविधानले मुद्दा अभियोजन (मुद्दा अदालतसम्म पु¥याउने) को निर्णय सरकारी वकिललाई दिएको र अदालतको काम न्याय निरुपण मात्र भएको उल्लेख गर्दै रविले मुद्दा अभियोजनको काममा न्यायिक निकायले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पनि जनाएका छन्।

सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दा अभियोजन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने जिम्मा संविधानतः महान्यायाधिवक्ता र उनले धारा १५८ (७) बमोजिम प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने मातहतका सरकारी वकिलमा रहने भन्दै लामिछानेले सरकारी वकिलबाट भएको अभियोजनको निर्णय ठीक वा बेठीक के हो भनी परीक्षण गर्ने भूमिका नेपालले अबलम्बन गरेको अभियोजनात्मक प्रणालीमा महान्यायाधिवक्तामा रहने बताएका छन्।

रवि लामिछानेले खारेज भइसकेको नागरिकता पेश गरेर सन् २०१५ मा राहदानी लिएका थिए । उनले नेपाली नागरिकता सक्रिय नभएकै अवस्थामा राहदानी लिएको भने स्वीकार गरेका छन् । ‘छानबिन हुँदा म लिखितजवाफवालाले विदेशी नागरिक रहेको समयमा उल्लिखित नेपाली राहदानी लिएको भएता पनि सो को प्रयोग गरी विदेश यात्रा नगरेको, राहदानी सम्बन्धी कसूर अपराध गर्ने मनसाय र उद्देश्य लिई कुनै कार्य नगरेको र प्रयोग समेत नगरेको तथा सम्मानित अदालतको आदेशबाट मेरो साविकको नागरिकता कायम् भएपछि राहदानी स्वतः कायम नहुने भएकाले मैले मिति २०७९÷१०÷१५ मा राहदानी विभागमा उक्त राहदानी फिर्ता गरेको ।’– भन्दै उनले जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।

रवि लामिछाने सर्वोच्च अदालत महान्यायाधिबक्ता