नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ‘नाम मुछिएका तर हाल उनीहरूविरुद्ध प्रमाण नजुटेका’ व्यक्तिलाई पछि ‘अभियोग लगाउन मिल्नेगरी’ अभियोगपत्र दायर गर्ने तयारी भएको उक्त मामिलाको अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका भनाइमा ‘थप संलग्नहरू खुल्न आएमा अहिलेकै अवस्थामा मुद्दा नटुङ्गिनेगरी’ अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिने छ। उक्त प्रकरणमा अहिलेसम्म एक भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री, एक पूर्वगृहमन्त्री तथा एक बहालवाला सचिवसहित १६ जना पक्राउ परिसकेका छन्।

पक्राउ परेपछि ती बहालवाला सचिव अहिले निलम्बित अवस्थामा छन् भने प्रहरीका भनाइमा पक्राउ पर्नेमा कतिपय बिचौलिया पनि छन्। उनीहरूविरुद्ध मुख्य रूपमा ठगी र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउने तयारी गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

त्यसबाहेक उक्त प्रकरण आकर्षित हुने अन्य थप अभियोगहरू पनि लगाइने र अख्तियार दुरुपयोग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा सम्बन्धित निकायलाई कारबाही अघि बढाउन लेखेर पठाउन सकिने प्रहरीले बताएको छ।

प्रहरी के गर्दै छ?
उक्त प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको काठमाण्डू प्रहरी परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालका अनुसार आरोप लागेका व्यक्तिहरूको बयान लिने तथा अनुसन्धान गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ।

उक्त प्रकरणमा बिहीवार भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल र हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ पक्राउ परेसँगै प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकाहरूको संख्या १६ जना पुगेको हो। बिहीवारै रिजाल र मियाँलाई दुई दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाण्डूले अनुमति दिएको प्रवक्ता रिजालले बताए।

‘पछिल्लो पटक पक्राउ परेकाहरूलाई दुई दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने म्याद पाएकाले हामी त्यसैमा केन्द्रित छौँ। यो अनुसन्धान पनि सकिएपछि हामी सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गर्छौँ’–उनले भने।

यसअघि प्रहरीले शुक्रवारसम्ममा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउने जनाएको थियो।

हदम्याद
सङ्गठित अपराध निवारण ऐनअनुसार त्यस्ता कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिलाई अदालतको अनुमतिमा पटकपटक गरेर ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाइन्छ।

यो प्रकरणमा ‘गिरोहका सञ्चालक’ भनिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टङ्क गुरुङलाई प्रहरीले गत चैत १२ गते पक्राउ गरेको थियो।

त्यस आधारमा आगामी मङ्गलवारसम्ममा अदालतमा अभियोगपत्र पेस गरिसक्नुपर्ने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाण्डूले जनाएको छ।

त्यस दिनसम्म अभियोग पत्र दायर भइसक्ने उक्त कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले बताए। उनका भनाइमा प्रहरीले प्रतिवेदन पेस गर्न विलम्ब गर्दा अभियोगपत्र तयार पार्न सहज हुँदैन।

तर कानुनले तोकेको समयभित्र अभियोगपत्र दायर गर्नैपर्ने भएकाले मङ्गलवारसम्ममा जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर भइसक्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘प्रतिवेदन दुई÷तीन दिनअगाडि आएको भए सहज हुन्थ्यो। अन्तिम अवस्थामा आउँदा हामीलाई पनि काम सक्न सहज चाहिँ हुँदैन तर ऐनले ६० दिनभित्र मुद्दा लानैपर्ने व्यवस्था गरेकाले हामीले त्यस दिनसम्म पेस गर्नैपर्छ।’

‘जति ढिलो भयो हामीलाई त्यति नै अभियोजनका लागि गर्नुपर्ने काम गर्न समय कम हुन्छ।’

‘उम्किन नपाउने’
नेउपानेले उक्त प्रकरणमा नाम जोडिएका तर अहिले प्रमाण नभेटिएका व्यक्तिबारे प्रमाण भेटिए उनीहरूलाई मुद्दा चलाउन मिल्नेगरी अभियोगपत्र तयार पारिने बताए।

‘थप दाबी लिन सकिने व्यवस्था ऐनले नै गरेकाले हामी सोही दफा उद्धृत गरेर थप संलग्नहरू खुल्न आएमा अहिलेकै अवस्थामा मुद्दा नटुङ्गिनेगरी अघि बढाउँछौँ’ उनले भने। काठमाण्डू प्रहरी परिसरका प्रवक्ता रिजालले पनि अनुसन्धानका क्रममा ‘आरोप लागेकाहरूले लिएका थप नामहरू’ बारे पनि अनुसन्धान हुने र प्रमाण भेटिए कानुनअनुसार अभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए।

उनले भने, ‘अनुसन्धानका क्रममा थप संलग्नबारे खुल्न आएमा र त्यसका लागि प्रमाण पुग्ने देखिएमा हामी नियन्त्रणमा लिने, अनुसन्धान गर्ने र कानुनका कुनकुन दफाले अनुमति दिन्छन् त्यसैका आधारमा थप अभियोग अघि बढाउने गर्छौँ।’

अरू व्यक्ति संलग्न भएको भेटिए कारबाही कसरी अघि बढ्छ?
नक्कली भुटानी शरणार्थी मामिलामा अहिलेसम्म प्रहरीले भूतपूर्व उच्चपदस्थ अधिकारी तथा बहालवाला सचिवसहित १६ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ।

हाल प्रहरी नियन्त्रणमा रहनेमा भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, हाल निलम्बनमा परेका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका तात्कालिक सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद आङ्टावा शेर्पा, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी छन्।

त्यस्तै खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, सन्देश शर्मा, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी, सागर राई, टङ्कबहादुर गुरुङ, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल पनि पक्राउ परिसकेका छन्।

पक्राउ परेकाहरूले बयानका क्रममा अन्य कैयौँ मानिसको नाम पनि लिएको विवरणहरू आएका छन्। त्यसरी नाम मुछिएकामा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू पनि छन्। प्रहरीले उनीहरूलाई सोधपुछ नगरीकनै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन लागेको बुझिएको छ।

कतिपयले त्यसरी नाम मुछिएकाहरूको पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन्। अधिकारीहरू भने आगामी अनुसन्धानबाट थप व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिए ‘त्यसो गर्न मिल्नेगरी’ अभियोगपत्र दायर हुने बताउँछन्। कानुनमा नै त्यस्तो व्यवस्था भएकाले कोही पनि उम्कन नपाउने उनीहरूको भनाइ छ।

कस्तो छ कानुनी व्यवस्था
सङ्गठित अपराध निवारण ऐन र मुलुकी कार्यविधि फौजदारी संहिताले ‘थप अभियोग लगाउन सकिने’ व्यवस्था गरेको जानकारहरू बताउँछन्। सङ्गठित अपराध निवारण ऐनको दफा–२२ ले त्यस्तो अधिकार दिएको नेउपानेले बताए।

उक्त दफामा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिविरुद्ध सङ्गठित अपराधको मुद्दाको अभियोगपत्र दायर भइसके पनि सोही अपराधका सम्बन्धमा अन्य व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न वा त्यसरी मुद्दा दायर भइसकेको अभियुक्तविरुद्ध सोही अपराधमा वा अन्य कुनै कसुरमा थप अभियोग लगाई अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्न सकिने छ।’

त्यस्तै मुलुकी कार्यविधि फौजदारी संहिताको दफा–३५ मा पनि ‘थप दाबी लिन सकिने’ व्यवस्था रहेको छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि मुद्दा अदालतमा दायर भइसकेपछि त्यस्तो मुद्दामा अन्य सम्बद्ध थप प्रमाणहरूबाट मुद्दा दायर भैसकेका अभियुक्तबाहेक अन्य अभियुक्तहरूउपर समेत दाबी लिन पर्ने भएमा वा मुद्दा दायर भई अभियुक्त कायम भई सकेका व्यक्तिउपर थप अभियोग लगाउनुपर्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाई थप अनुसन्धान गर्न लगाई अन्य थप अभियुक्तको हकमा समेत थप दाबी लिई सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्न सक्ने छ।’

के भन्छन् पूर्वन्यायाधीश?
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी यस्ताखाले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा ‘पूरा प्रमाण जुटाएर’ अनुसन्धान गर्नुपर्ने र त्यसै अनुसार अभियोगपत्र दायर गर्नुपर्ने बताउँछन्। त्यसका लागि ‘नाम मुछिएका सबैमाथि सोधपुछ हुनुपर्ने’ उनको तर्क छ।

उनी भन्छन्, ‘यो मुद्दा फौजदारी मुद्दा भयो। अपराध भयो। गम्भीर अपराध भयो। यसमा दोषी प्रमाणित भयो भने कसैलाई कैद हुन्छ, कसैलाई जरिवाना हुन्छ।’

‘त्यसकारण कानुनअनुसार त्यस्तो गम्भीर अभियोग लगाउँदा सरकारले पूरा प्रमाण सुसज्जित भएर जानुपर्छ झारा टार्नु हुँदैन।’

‘तर यो मुद्दामा के भयो भने एक त त्यहाँ दबाव प¥यो प्रहरीले दिल खोलेर काम गर्न पाएन। यसमा बुझ्नुपर्ने मान्छे धेरै थिए। प्रहरीको आफ्नै कठिनाइ पनि थियो, प्रहरीको कठिनाइ हामीले बुझ्नुपर्छ। तर त्यसो भन्दैमा सरकारले लापरबाही त गर्न पाउँदैन।’

उनी अदालतले प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष भएर हेर्ने भएकाले प्रमाणलाई दरिलो पार्नुपर्ने बताउँछन्। अहिले बयान लिन सकिनेगरी मानिसहरू बोलेर हिँड्दा पनि प्रहरीले नबोलाएको देखिएको उनी बताउँछन्।

त्यस्तो अवस्थामा अब उनीहरूलाई ‘बोलाएर बुझ्ने नसके पनि यति मानिसलाई पनि अदालतबाटै बोलाएर बुझिदिनुप¥यो’ भनेर अभियोगपत्रमा उल्लेख गर्न सकिने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘जसरी मर्न लागेको मान्छेलाई बाँचिहाल्छ कि भनेर डाक्टरले कडाभन्दा कडा औषधि दिन्छ त्यसैगरी गर्नका लागि मात्र यो भनेको हो।’

‘अनुसन्धान गर्ने निकायले ‘मैले सकिनँ, अदालतले नै गरोस्’ भन्न मिल्दैन तर यो मुद्दाको गम्भीरता हेर्दा र अवस्था देख्दाखेरि ‘त्यो बुझ्नुपर्ने प्रमाण फेला परेन त्यसैले यिनीहरूसँग बुझिपाऊँ’ भन्नसम्म हुन्छ।’ तर प्रहरी वा अनुसन्धान गर्ने निकायले सधैँ त्यस्तो गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
यो सामग्री बीबीसी नेपालीबाट सभार गरिएको हो।

भुटानी शरणार्थी