सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। यसअघि वैशाख २८ गते सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको दरपिठ गरेको रिट न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

रिट पुनः दर्ताका लागि युवराज पौडेल ‘सफल’ले जेठ २ गते निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधिश श्रेष्ठको एकल इजलासले ‘रविविरुद्धको रिट दर्ता गरी अघि बढाउन’ आदेश दिएको हो ।

उक्त रिट वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतमा लगिएको थियो । तर, वैशाख २८ मा सर्वोच्च प्रशासनबाटै रिटलाई दरपिठ गरिएको थियो । सर्बोच्चको लिखित आदेश आएमा आजै रिट दर्ता गर्ने निवेदक पौडेलले बताए।

रिटमा पौडेलले रास्वपा सभापति लामिछाने सांसद हुन अझै पनि योग्य नरहेको जिकिर गरेका छन् । लामिछानेले पुनः नागरिकता प्राप्तिको क्रममा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी नागरिकता लिएको र त्यही आधारमा उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भएको पौडेलको भनाइ छ।

मंसिर ४ को चुनाव जितेर उपप्रधानसहित गृहमन्त्री भएका लामिछानेको नागरिकता विवादकै कारण सर्वोच्चले गत माघ १३ गते मन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति पद खारेज गरेको थियो । माघ १५ मा उनले नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्ति गरेका थिए। 

नागरिक्ता पुनर्प्राप्ति गर्दा लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्यागेको प्रमाण समेत पेश नगरेको देखिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अदालतलाई पत्र लेखी उक्त निस्सा आफुसँग नरहेको र यस कार्यालयसँग सम्बन्धीत पनि नभएको जानकारी गराएको छ।