नेपाल प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान टुंग्याएर आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाइसकेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले पक्राउ परेकाहरूविरूद्ध अदालतमा मुद्दा लैजाने तयारी गरिरहेको छ।

तर, यस प्रकरणमा महत्वपूर्ण ब्यक्ति भने हालसम्म प्रहरीको अनुशन्धानमै नपरेको पाईएको छ। ती हुन नेपाल प्रहरीका वहालवाला आइजिपी बसन्त कुँवर। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले भेटेका प्रमाण र घटनाक्रमले यो प्रकरणमा आइजिपी कुँवरकै मिलेमतो देखाएको छ।

०७८ असार २९ गते बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री नियुक्त हुँदा कुँवर प्रहरी प्रधान कार्यालयको सचिवालयमा थिए। खाणले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट पुस २२ गते कुँवरलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, मीनभवनमा सारे।

भुटानी शरणार्थीका प्रकरणमा ०७९ जेठ १८ गते ८१ जनाले केशव दुलाल र टंक गुरूङविरूद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। सवैको तर्फबाट दाङका गजेन्द्र बुढाथोकी र रामकुमार रेग्मीले वुझाएको सो उजुरीमा १३ करोड ठगेको प्रमाणसहित वुझाए।

तर, सुरूदेखि नै अनुसन्धानमा वास्ता गरिएन। मुद्दा परेको दस दिनपछि, २०७९ जेठ २८ गते मात्र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रहरी कार्यालयले पक्राउ पुर्जी लिएर दुलाल र गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएको देखिन्छ। तर, उनीहरुलाई कुँवरले केही घन्टामै छोडे र पक्राउ परेको रेकर्ड समेत नराख्न निर्देशन दिए।

दुलाल र भण्डारीलाई त्यो बेलाका गृहमन्त्री खाण र अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख कुँवरकै निर्देशनमा छोडिएको पाईएको छ। यो सवै प्रकरणमा कुँवर संलग्न भएको क्रट्नाक्रमहरु जोडिएका छन्। गिरोहका सदस्य केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग कुँवरको सम्पर्क र भेटघाट भएको देखिन्छ। 

प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा दुलालको मोबाइलबाट तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसँग भएको भाइबर च्याटको विवरण फेला पारेको छ । जसमा पाण्डेले कुँवरसँग गिरोहलाई जोडिदिएको खुल्छ। तीमध्ये पाण्डे र दुलालबीच आदानप्रदान भएका यस्ता म्यासेज पनि छन्, जसले कुँवरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्।

सवै म्यासेज प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको आफ्नो राय–प्रतिवेदनमा संलग्न गरेको छ। गिरोहका सदस्यलाई पक्राउ गरेपछि पनि छाडेको र अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा रेकर्ड नै नराखेको कुराले कुँवरले आर्थिक लाभ लिएको हुन सक्ने शंका गर्न सविधा दिएको छ।

यसैबीचमा कुँवरको एसएसपीबाट डिआईजीमा वढुवा भयो। खाँणसँगको कनेक्सनका कारण एसएसपीमा बढुवा हुँदा १३ नम्बरमा रहेका कुँवर एक नम्बरमा डिआइजीमा बढुवा सिफारिस भए। बढुवा सिफारिस भए पनि उनी असार १७ गतेसम्म अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुखकै रूपमा काम गरे।

कुँवर हिडेपछि अपराध अनुसन्धानमा असार २२ गते जनक भट्टराई प्रमुख भएर आए। पुस २८ गते उनको पनि सरूवा भएपछि मनोज केसी कार्यालय प्रमुख भए भने कुँवर मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जनकपुरमा सरूवा भए।

केसी आएपछि यो मुद्दाले गति लियो। उनले टिम बनाएर गिरोहमाथि निगरानी बढाए। र मौकाको पर्खामा रहेका उनले अघिल्लो आइजिपी बिदा भइसकेको र अर्को आउन बाँकी रहेको समयमा, २०७९ चैत १२ गते बिहानै गिरोहका तीन प्रमुख सदस्य केशव दुलाल, टंक गुरूङ र सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरे।

चैत १० गते आइजिपी धिरजप्रताप सिंह बिदा भए भने १२ गते कुँवर नियक्त भए। केसीले त्यही दिन बिहान तीन जनालाई पक्राउ गरेर प्रारम्भिक बयान लिई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा बुझाए। काठमाडौं जिल्ला प्रहरी प्रमुखमा एसएसपी दानबहादुर कार्की छन्।

प्रारम्भिक बयानमा नै भण्डारीले पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई आफूहरूले एक करोड २५ लाख दिएको भन्दै ‘हाइ प्रोफाइल’ व्यक्तिको नाम पोले। त्यसपछि प्रहरी हक्क न वक्क भयो। चैत १३ गते भएको उनीहरूको बयान त्यसपछि रोकियो। एकै पटक चैत २४ गते मात्र फेरी वयान सुरु भएको छ। बयान रोक्न आइजिपी कुँवरले भूमिका खेलेको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। यसबीच पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई जोगाउन उनले खाण र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी दानबहादुर कार्कीलाई सँगै राखेर पनि छलफल गराएको स्रोत वताउँछ।

भण्डारीले नाम लिएको खवर खाँणसम्म पुग्यो। उनले कांग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पामार्फत पैसा फिर्ता गर्ने प्रश्ताव राखे। शेर्पाले हिरासतमा गएर दुलाल र भण्डारीलाई तीन पटक भेटेका छन्। यो सवै ब्यवस्था पनि कुँवरले नै मिलाई दिएको पाईएको छ। प्रहरी अधिकारी भन्छन्–‘वहाँको संलग्नता नभई यो सवै सम्भवनै छैन।’

दुलाल र भण्डारीले पैसा फिर्ता गरे अर्को बयानमा खाँडको नाम नलिने भनेपछि नरेन्द्र केसी मार्फत एक करोड रूपैयाँ शेर्पालाई दिईयो। एक करोडमध्ये शेर्पाले ७० लाख आफैं राखेर ३० लाख रूपैयाँ सानुका दाइ राजु भण्डारीलाई बुझाए।

खाणले आफूले लिएको पैसा गिरोहका सदस्यहरूलाई फिर्ता गरेपछि अव उनी जोगिएको महसुस गरेर त्यसको भोलिपल्ट, चैत २४ गते मात्रै उनीहरूको बयान पुनः सुरू भयो। त्यो दिन भण्डारीले बयान फेरेर सुरूको बयानमा आवेशमा आएर खाणलाई पोलेको र उनलाई पैसा दिएको झुठो भएको वताए।

यद्यपी, प्रहरीको अनुशन्धानले खाँणसहित धेरै हाईप्रोफाईललाई तान्यो। तर, आईजिपी कुँवरले अनुशन्धानलाई प्रभावित गर्न सक्दो प्रयास गरेको वताईन्छ। मनोज केसीको आईडिया र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय (मेट्रो), रानीपोखरी प्रमुखमा चैत १६ गते एआइजीका रूपमा श्यामलाल ज्ञवाली नआएको भए नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ढिसमिस हुन्थ्यो भन्नेमा अनुशन्धान अधिकृतहरु ढुक्क छन्।

अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख केसीले माथिल्लो निकायका रूपमा मेट्रोलाई नै रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। अनुसन्धानले गति नलिएपछि ज्ञवालीले यो मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको काठमाडौंको प्रहरी टोलीलाई बोलाएर अंग पुग्ने गरी अनुसन्धान गर्नु भन्दै निर्देशन नै दिए।

नेपाल प्रहरीमा ज्ञवाली र आइजिपी कुँवर एउटै ब्याचका र आईजीपीका पनि प्रतिस्पर्धी हुन्। खाण र नेपाली कांग्रेसको बलमा कुँवर आइजिपी बनेपनि ज्ञवालीले मेट्रोमा आएर अनुसन्धानको नेतृत्व लिएपछि कुँवरले हस्तक्षेप गर्न सकेनन्।

हिरासतमा रहेका पूर्वगृहसचिव पाण्डेलाई मेट्रोमै दुई दिन बोलाएर ज्ञवाली, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं प्रमुख दानबहादुर कार्की र केसी आफैंले सोधपुछ गरे। पाण्डेले गृहमन्त्री खाणको संलग्नता पुष्टि गरे भने उनको मोबाइलमा भेटिएका म्यासेजले पनि खाणको संलग्नता पुष्टि भयो।

यता, आङटावा शेर्पा पक्राउ परे। ज्ञवाली र केसीले वयान लिँदा खाणले आफू मार्फत पैसा फिर्ता गरेको कबुल गरे। त्यसपछि ज्ञवाली र केसीको सल्लाहमा खाण पक्राउ परे। खाण पक्राउ परेपछि मात्रै ज्ञवालीले त्यसको जानकारी आइजिपी कुँवरलाई दिए। खाणलाई प्रहरीले घरबाटै पक्राउ गर्दा कुँवरले आफैं ज्ञवालीलाई फोन गरेर सोधपुछ गरेको पाईएको छ। 

यो प्रकरणमा हरेक स्टेपमा आइजिपी कुँवरको संलग्नता पुष्टि हुने आधारहरु रहेको अनुशन्धानमा संलग्न अधिकारीहरु वताउँछन्। तर, प्रहरीले सरकारी वकिललाई वुझाएको छानविन प्रतिवेदनमा भने उनको नाम समावेश गरिएको छैन। 

भुटानी शरणर्थी