नक्कली सरणार्थी प्रकरणको अनुशन्धान सकेर प्रहरीले वुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले बुधवार ३० जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। जसमध्ये पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाण र सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जना प्रहरी हिरासतमा छन् भने अन्य फरार छन्।

नक्कली शरणार्थी प्रकरण अनुशन्धान सुरु भएपछि एकपछि अर्को ब्यक्तिको संलग्नता खुल्दै गयो, प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गर्दै गयो। तर, जव भीआईपीहरु जोडिन थाले त्यसपछि प्रहरीले सुचना लुकाउला भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। किनकी जतिसुकै ठुलो अपराध गरेपनि थोरै नाम चलेका, पहुँच भएका, राजनीतिमा जोडिएका र सरकारी कर्मचारी पक्राउ पर्दा प्रहरीले हत्तपत्त त्यसको सूचना चुहाउँदैन।

तर, यो प्रकरणमा भने प्रहरीबाटै सवै सूचना वाहिर आए। हरेक ब्यक्ति पक्राउ पर्दा उत्तिखेरै सूचनाहरु मिडियामा पुग्यो। यतिमात्रै होईन, प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने वित्तिकै आरोपितका बयान पनि मिडियामा छताछुल्ल भए । यो अझै आश्चर्यको कुरा थियो। यो प्रकरणमा बुधवार आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको खप्की पनि खाए ।

यसले के देखाएको छ भने प्रहरी संगठनमा यो प्रकरणले भुकम्प ल्याएको छ। नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा ट्युनिङ नमिल्दा भुटानी शरणार्थी प्रकरण वाहिर आयो भन्ने अव धेरैलाई पर्न थालेको छ। आईजीपी कुँवर र एआईजी श्यामप्रसाद ज्ञवालीबीचको अन्तरद्वन्द्वले यो प्रकरण सतहमा आएको भन्ने वुझाई आम नागरिकमा परेको छ।

कुँवर र ज्ञवाली पहिल्यैदेखिका प्रतिस्पर्धी हुन् । २०७५ साल फागुन ७ गते एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा हुँदा कुँवर आफ्नो ब्याचको १३औं नम्बरमा थिए भने ज्ञवाली ४ नम्बरमा । यही ब्याचबाट २०७९ असार ८ मा डीआईजीमा बढुवा हुँदा कुँवर पहिलो नम्बरमा पुगे। वरियता मिचेर यसरी फड्को मार्नुमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र बालकृष्ण खाँणकै आशिर्वाद थियो भन्ने जगजाहेर छ। 

कुँवरको १३औं नम्बरमा बढुवा हुँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो भने डीआईजी बढुवा हुँदा देउवाको। त्यसपछि आईजीपीको दौड सुरु भयो। माओवादीले ज्ञवालीलाई अगाडि सार्यो भने प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री खाडले कुवरलाई अगाडि सारे। केही दिन मोलमोलाई भयो, तर कांग्रेसकै निगाहमा प्रधानमन्त्रीमा टिक्नु पर्ने र देउवामात्र नभई नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि कुँवरको पक्षमा उभिएपछि पुष्पकमल दाहालले ज्ञवालीका लागि आफनो पद धरापमा पार्न चाहेनन्। अन्ततः एसपी भएको ७ महिनाभित्र कुँवर गत चैत १० गते आईजीपीको कुर्सीमा विराजमान भए।

कुँवर डीआईजीमा पहिलो नम्बरमा बढुवा भएका कारण एआईजीमा पनि पहिलो नम्बरमै परे। यदी वरियताको कुरालाई वेवास्ता गरेर प्रहरी संगठनको भलो चाहेको भए ज्ञवाली आईजीपी बन्ने सम्भावना धेरै थियो। संगठनमा उनको नाम अब्बल अधिकृतका रुपमा लिईन्छ।

ज्ञवाली कमाण्ड कन्ट्रोलमा राम्रो मानिन्छन्। तर, राजनीतिक चलखेलले ज्ञवालीलाई एसएसपीदेखि एआईजीसम्म ४ नम्बर वरियताबाट माथि उठ्न दिएन। संगठनमा यी दुई अधिकृतको तुलना गर्दा ज्ञवालीलाई माथि राख्ने गरिन्छ । 

अहिले ज्ञवाली महानगरीय प्रहरी कार्यालय (मेट्रो) मा छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुशन्धान उनकै नियन्त्रणमा भयो। त्यसैले पनि पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पक्राउ परेका हुन। कांग्रेसकै निगाहमा आईजीपी भएका कुँवरले थाहा पाएका भए खाण पक्राउ पर्ने सम्भावना कमै थियो। त्यसैले ज्ञवाली र एसएसपी मनोज केसीका बीचमा सल्लाह भएर खाणलाई पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ गर्न जाने प्रहरी टोलीको नेतृत्व एसएसपी केसी स्वयमले गरेका थिए।

तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेपछि अनुसन्धान खाँणतिर सोझिएको थियो। तर उनले आफु संलग्न नभएको भन्दै वैशाख २३ गते वक्तव्य जारी गरे । उनी आफु पक्राउ नपर्नेमा ढुक्क थिए, किनकी कुँवरले जोगाउँछन् भन्ने उनलाई थियो। त्यसैले उनले आईजीपी कुँवरको अमेरिका भ्रमण रोकिदिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरे । वैशाख २५ गते कुँवरको अमेरिका भ्रमण प्रधानमन्त्रीले रोकिदिए ।

यतिमात्र होईन, सचिव पाण्डेको सल्लाह अनुसार उनले पहिला लिएको रकम पनि फिर्ता गरे। १ करोड २४ लाख मध्ये खाँणका पीए नरेन्द्र केसीमार्फत एक करोड रुपैयाँ पूर्वसभासद आङटावा सेर्पाको हातमा जिम्मा लगाए। 

तर खाँण पक्राउ हुनबाट भने जोगिएनन्, वैशाख २७ गते विहानै प्रहरी मैजुबहालस्थित खाणको निवास पुग्यो। त्यसपछि भने खाण झस्किए। उनले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई फोन गरे भने खड्काले आईजीपी कुँवरलाई।

त्यसपछि मात्रै कुँवरलाई यो कुराको जानकारी भयो। अनुसन्धान अधिकृतहरु यति चलाखीका साथ गएकी खाँणको घरमा पुगेपछि मात्र कुँवरलाई त्यसको जानकारी भयो। त्यसपछि कुवर स्वयमले ज्ञवालीलाई फोन गरेर खाण पक्राउको वारेमा सोधपुछ गरेको पाईएको छ।

त्यसैले, पछिल्लो समय कुँवरको नाम शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएर आउनुलाई पनि आईजीपी नियुक्तिसँगै जोडेर हेर्न थालिएको छ। यही प्रकरणमा सरकारले पनि कुँवरको राजीनमा माग्ने आशंका पनि छ। संसदमा उनलाई निलम्बन गरेर छानविन गर्नुपर्ने आवाज उठिसकेको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभा वैठकमा राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले आईजीपीलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्न माग गरे। उनले भने– ‘आज नेपाल प्रहरीका आईजीपीका बारेमा पनि पत्रपत्रिकामा आइरहेको छ। एउटा कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्ने कि नगर्ने ?’

संसदमै कुरा उठेपछि सरकार दबाबमा परेको छ। कुँवरविरुद्धको मिडियाबाजी अझै अगाडि गयो भने उनलाई सरकारले हटाउन पनि सक्ने सम्भावना रहेको जानकारहरु वताउँछन्। 

भुटानी  शरणार्थी