विश्वव्यापी संस्थाहरू विश्वले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम हुनुपर्छ: हरदीप पुरी
नयाँ दिल्ली । केन्द्रीय मन्त्री पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासका हरदीप सिंह पुरीले आज अवस्थित बहुपक्षीय प्रणाली संकटको उपज दोस्रो विश्वयुद्ध भएको र भारतको जी२० अध्यक्षता खाद्य, इन्धन, र उर्वरकलगायतका धेरै विश्वव्यापी संकटहरूमा भइरहेको बताएका छन्। विश्वले सामना गरिरहेको चुनौतिको सामना गर्न विश्वव्यापी संस्थाहरूले सक्षम हुनुपर्ने बताएका हुन्।
ग्लोबल साउथका आवश्यकताहरूको समाधान ग्लोबल साउथबाटै आउँदैछ र भारत जस्तो पुनरुत्थानशील देशले अरूको विकास मोडेलको अनुकरण गर्न नसक्ने बताएका छन्। अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन (ओआरएफ), राजनीति विज्ञान विभाग, हिन्दू कलेज, थिंक२० संलग्नता समूह, विदेश मन्त्रालय र जी२० सचिवालयसँगको साझेदारीमा बिहीबार हिन्दू कलेजमा हिन्दू-ओआरएफ नीति सम्मेलन २०२३ आयोजना गरिएको थियो।
'आज अवस्थित बहुपक्षीय प्रणाली संकटको उपज हो- दोस्रो विश्वयुद्ध। भारतको जी२० अध्यक्षता धेरै संकटको समयमा भइरहेको छ- खाद्य, इन्धन र मल। यसले थप ७५-९५ मिलियन मानिसहरूलाई गरिबीमा धकेल्न सक्छ,' पुरीले भने।
'ब्रेटन वुड्स प्रणालीमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। हामीले यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि संस्थाहरू उद्देश्यका लागि उपयुक्त छन् र आज विश्वले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम छन्,' उनले भने। ओआरएफ नयाँ दिल्ली, मुम्बई र कोलकाता तथा वाशिंगटन डीसीमा एक विदेशी सम्बद्ध केन्द्रहरुसँग एक अग्रणी बहु-अनुशासनात्मक थिंक ट्यांक हो। यसले भारतको छनोटहरू पत्ता लगाउन र सूचित गर्न मद्दत गर्दछ र विश्वव्यापी बहसहरूलाई आकार दिने फोरमहरूमा भारतीय आवाज र विचारहरू बोक्छ।
कार्यक्रममा बोल्दै, राजदूत सुजन आर चिनोय टी२० इन्डिया कोर ग्रुपका अध्यक्ष र मनोहर पर्रिकर इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडीज एण्ड एनालाइजेसका महानिर्देशकले संयुक्त राष्ट्रको प्रणालीले मानव अधिकार, शान्ति र सुरक्षा र विकासमा पूर्ण रूपमा डेलिभर गर्न सकेको छैन।
'र आईएमएफको कोटा प्रणाली विकसित राष्ट्रहरूको पक्षमा भारी तौलिएको छ। बाइनरी छनोटको समयमा, भारतले तेस्रो विकल्प उपलब्ध गराउनु पर्छ र 'वसुधैव कुटुम्बकम' को विचारलाई कार्यान्वयन गर्न प्रयास गर्नुपर्छ,' उनले भने।
पुरी र चिनोय बाहेक, सम्मेलनलाई जी२० सचिवालयका संयुक्त सचिव इनम गम्भीर, विदेश मन्त्रालयका विशेष सचिव मुक्तेश परदेशीले पनि सम्बोधन गरे। प्रा. शमिका रवि, सदस्य, प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार परिषद्; लक्ष्मी पुरी, पूर्व सहायक महासचिव, संयुक्त राष्ट्र; प्रीति शरण, पूर्व सचिव (पूर्व), र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र समितिको सदस्यको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रीति सरनले जी२० ले भारतलाई विकासशील समाजका सरोकारहरू देखाउने अवसर प्रदान गरेको बताइन्। 'त्यहाँ धेरै मुद्दाहरू छन् जुन विश्वव्यापी दक्षिण सिर्जना गर्न जिम्मेवार थिएन तर त्यसको नतिजाको सामना गर्न बाध्य भएको थियो," राजदूत सरनले दक्षिण-दक्षिण एकतामा भारतको दृष्टिकोणको बारेमा कुरा गर्दा औंल्याइन्,' उनले भनिन्।
ट्रोइका राष्ट्रहरू इन्डोनेसिया, भारत र ब्राजिलले पहिलो पटक विकासोन्मुख राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरिरहेको परदेशीले बताए । यसअघि खासै महत्व नपाएको विचार ल्याउने अवसर रहेको पनि उनले बताए । गम्भिरले जलवायुसम्बन्धी कार्य सरकार र नीति समुदायले मात्रै गर्न नसकिने तर सबैलाई सामेल गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए। दिगोपनलाई सक्षम बनाउने इकोसिस्टम बनाउन प्रत्येक समुदायले भूमिका खेल्नुपर्छ।
कार्यक्रमका केही प्रमुख उपायहरू थिए – भारत जस्तो पुनरुत्थान भएको देशको लागि, यसले अरूको विकास मोडेलको अनुकरण गर्न सक्दैन र नयाँ मोडेल निर्माण गर्न आवश्यक छ; ग्लोबल साउथको आवश्यकताको समाधान ग्लोबल साउथबाटै आउँदैछ।
