प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ १७ देखि ४ दिने भारत भ्रमण गर्ने पक्का भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा दाहाल भारत भ्रमणमा जान लागेका हुन।

भारतीय पराराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर दाहालको भ्रमण तालिका सार्वजनिक गरेको छ। दाहालले भाररतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखरसँग शिष्ट्राचार भेट गर्ने छन्। भ्रमणको दोस्रो दिन १८ जेठमा प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच हैदरावाद हाउसमा भेटबार्ता हुनेछ।

वार्तापछि दुई प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्नेछन् । सोही दिन मोदीले प्रधानमन्त्री दाहाल र उनको प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा दिवाभोजको आयोजना गर्नेछन् ।

त्यसपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको नेपाल–भारत व्यापार शिखर सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुका साथै दुवै देशका व्यापारीसँग अन्तरक्रिया गर्नेछन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर प्रसाद शर्माले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा भारतमा रहेका नेपाली समुदायसँग पनि कुराकानी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले भ्रमणको तेस्रो दिन १९ जेठमा भारतको मध्य प्रदेशको उज्जैन र इन्दोरको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका विषयमा यसपटक भारतसँग नयाँ समझदारी हुने बताएका छन्। यसैगरी, नयाँ एयर रुटको विषयमा पनि छलफल हुने उनको भनाई छ। भारतले एयर रुट नदिँदा पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा भारतको आकाश हुँदै उडान र अवतरण हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार २०७५ सालमा भारतबाट नेपालमा चार वटा हवाई रुट थप्ने सहमति भएको थियो । तर, कार्यानवयनमा आउन सकेको थिएन । ०७५ साल असार पहिलो साता काठमाडौंमा भएको वार्तामा महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, जनकपुर र विराटनगर रुट थप्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

यस्तै आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा व्यापार तथा पारवहन (ट्रेड एण्ड ट्रान्जिट) बारे पनि नयाँ सहमति हुने दाहालले जानकारी दिएका छन्। नेपाल भारत सीमा समस्या र नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) प्रतिवेदनबारे पनि छलफल हुने उनले प्रतिनिधि सभामा जानकारी दिएका छन्।

नेपाल र भारतको सहमतिमा बनेको ८ सदस्यीय समूहले इपिजीको प्रतिवेदन तयार भएको ५ वर्ष पुगिसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीले र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने समझदारी भएपनि हालसम्म त्यो प्रतिवेदन वुझ्ने काम भएको छैन।