सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई दिदै आएको चार हजार भत्तालाई निरन्तरता दिने भएको छ।  सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षबाट ६८ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको मासिक चार हजार भत्ता निरन्तरता दिएको बताए।

यसका लागि एक खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ भने ६० वर्ष पूरा भएका दलित महिला, सीमान्तकृत समुदाय तथा बालबालिकालाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि पनि रकम विनियोजन गरेको महतले बताए।

नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ को बजेटमार्फत वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको थियो । त्यो बेला पहिलो कम्युनिष्ट पार्टीका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री थिए ।

नौ महिने सरकारले ३३ नं बुँदामा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता’ शीर्षकमा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रतिमहिना १०० रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ को बजेटमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भत्तालाई बढाएर रु १५० पु-यायो । आव २०६१-०६२ को बजेटमार्फत वृद्धभत्ता प्रतिमहिना रु १६५ बनाउँदा पनि अधिकारी नै अर्थमन्त्री थिए ।

आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को बजेटमार्फत डा बाबुराम भट्टराईले त्यसलाई बढाएर रु ५०० पुर्याए। तत्कालीन अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता डा रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को बजेटमार्फत भत्ता बढाएर रु एक हजार पुर्याएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बढाएर रु दुई हजार बताए । आव २०७६/०७७ को बजेटमार्फत डा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा रु तीन हजार पु-याइएको वृद्धभत्ता अध्ययादेशमार्फत आएको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटले अध्यादेशमार्फत वृद्धभत्ता रु चार हजार पुर्याइएको थियो ।

२०७४ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उमेर घटाउने योजना अघि सारेका थिए । त्यो बेला ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो । तर त्यसपछिको सरकारले उक्त निर्णय खारेज गरेको थियो ।

वृद्धभत्ता