जनस्तरबाट तिरस्कृत भएर हटाईएको ‘संसद विकास कोष’ लाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले फेरी ब्युताएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोष ब्युँत्याएका हुन। 

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबाट सांसद विकास कोषको नाममा दिने गरेको बजेट हटाएका थिए । उक्त कोषको रकममा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । 

साथै, संघीयताविरोधी अभ्यास भएको भन्दै विरोध पनि भएको थियो । चर्को आलोचना र विरोध भएपछि दुई  वर्षअघि उक्त कोष खारेज गरिएको थियो । तर, त्यही बदनाम कोषलाई कांग्रेसका अर्थमन्त्री महतले ब्युँताएका हुन।

सोमवार वजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले ‘संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिए।

२ जेठमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमै उनले सांसद विकास कोष ब्युँताउन सुझाव आएको बताएका थिए । 

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला ‘पूर्वाधार विकास कोष’को अवधारणा सुरु भएको थियो । पछि त्यसको नाम फेरेर ‘सांसद विकास कोष’ र ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ भन्न थालियो ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँको दरले बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो । तर यो रकम विकासको नाममा कार्यकर्तामा बाँडेर दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।

त्यसैले खारेज भएको सांसद विकास कोषलाई केही सांसदहरुले पुनः ब्युँताउनुपर्ने दबाब दिंदैआएका थिए । यसअघि पनि सांसदहरूले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोडका दरले रकम पाउनुपर्ने भन्दै लविङ गरेका थिए ।

त्यसका नेता थिए एमाले सांसद विशाल भट्टराई । तर, त्यो अभियानको पनि चर्को विरोध भएको थियो । त्यतिबेला अभियान चलाएर नै हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ करोड रुपैयाँ दिन संसद तयार भएको थियो ।

यो वजेट विकास निर्माणमा भन्दा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा कार्यकर्तालाई बाँडेर सिद्याउने गरिएको छ। 

संसद विकास कोष