सरकारले केही दिनअघि मात्रै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने भन्दै बर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा ३० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो।

खाना पकाउने ग्यासलाई क्रमशः बिजुलीबाट प्रतिस्थापन भन्दै घोषणा गरिएको निशुल्क विजुलीको कुरा वजेटमा भने वेपत्ता भएको छ। सोमवार संसदमा प्रश्तुत वजेटमा सम्बोधन गरिएको छैन। नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा अनुसार वजेट बनाउँदा ठूलो मात्रामा विद्युत प्राधिकरणलाई शोधभर्ना गर्नुपर्ने भएपछि यो कार्यक्रम समावेश नगरिएको जनाईएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले २० युनिटसम्म विद्युत खपत गरेर निःशुल्क बिजुली बाल्नेको संख्या मासिक करिब १५ लाख २५ हजार छ । मासिक करिब १ करोड २० लाख युनिट खपत गर्ने उनीहरूले प्राधिकरणबाट वार्षिक करिब १ अर्ब ८० करोड बराबरको निःशुल्क बिजुली बालिरहेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमको घोषणाले हिउँदयाममा २८ लाख ५० हजार र बर्खामा २८ लाख २५ हजार उपभोक्ताले निःशुल्क बिजुली पाउने देखिएको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको घोषणा कार्यान्वयन गर्दा निःशुल्क बिजुलीको मूल्य वार्षिक ११ अर्ब नाघ्ने प्राधिकरणको हिसाब थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार बर्खायामको ६ महिना जेठदेखि कात्तिकसम्म करिब ७५० गिगावाट आवर बिजुली खपत हुन्छ । मंसिरदेखि वैशाखसम्म ३० युनिटसम्म उपभोग गर्नेको संख्या महिनाअनुसार फरक–फरक छ । मंसिरमा सबभन्दा कम २६ लाख र फागुनमा सबभन्दा धेरै २८ लाख ५० हजार पुग्छ । यसअनुसार हिउँदमा ४८० गिगावाट आवर विद्युत खपत हुन्छ ।

यसरी हेर्दा वर्षभरिमा करिब १२३० गिगावाट आवर बिजुली निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने देखिएको थियो । प्रतियुनिट बिजुलीको औसत उपभोक्ता मूल्य ९ रुपैयाँ ६० पैसाको हिसाबले वार्षिक ११ अर्बभन्दा बढी मूल्यको बिजुली निःशुल्क दिनुपर्ने अवस्था थियो ।

तर, नियमअनुसार सरकारले घोषणा गरेको छुट सुविधा कार्यान्वयन गर्दा प्राधिकरणले शोधभर्ना पाउनुपर्ने हुन्छ । कोभिड–१९ का बेलामा प्राधिकरणले छुट सुविधा दिएको करिब ७ अर्बको शोधभर्ना अझै अर्थ मन्त्रालयले दिएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणलाई वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी निःशुल्क बिजुली दिन नसकिने भएपछि त्यसलाई जेटमा नसमेटिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । यो घोषणा नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रको हुबहु भएकाले प्रधानमन्त्रीले समेत असहमति जनाएको हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।