नागरिक्ता विधेयक नयाँ पक्रियाबाट ल्याउनु पर्दैन ?: लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्– ‘त्यो पर्दैन’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘विवादास्पद’ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै त्यसले पक्ष र विपक्षमा व्यापक प्रतिक्रिया निम्त्याएको छ। एकथरीले राष्ट्रपतिको कदमको स्वागत गरेका छन् भने अर्कोथरीले विरोध जनाएका छन्।
राष्ट्रपतिले बुधवार बिहान उक्त विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेको उनका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ गतेको निर्णयसहित आएको पत्रका आधारमा राष्ट्रपतिज्यूले बिहान ११ बजेतिर विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो’ उनले भने।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयभन्दा केही दिन पहिला सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको बैठकले कानुन व्यवसायीहरूसँग विधेयकबारे छलफल गरेको थियो। यसअघि संसद्को बहुमतबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता पठाएकी थिइन्।
तर संसद्का दुवै सदनले त्यसमा कुनै परिवर्तन नगरी अक्षरशः फेरि अनुमोदन गरे। लिखित सुझावसहित फिर्ता पठाइएको विधेयकमा कुनै सुधार नगरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले ‘राष्ट्रपतिको अपमान भएको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए।
संसद्का दुवै सदनबाट दोहो¥याएर पारित भएको विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो।
प्रमाणीकरणबारे दुई धार
अहिले आएर राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको कदमप्रति टिप्पणी गर्नेहरूमध्ये एक पक्षले त्यसलाई ‘अवैधानिक कदम’को सङ्ज्ञा दिएको छ भने अर्को पक्षले ‘संविधानबमोजिमकै कदम’ भनेको छ।
काठमाण्डू विश्वविद्यालयमा कानुन विषयका प्राध्यापक विपिन अधिकारी मन्त्रिपरषद् र राष्ट्रपति दुवैको कदम अवैधानिक भएको दाबी गर्छन्। ‘हिजोको प्रतिनिधिसभाले पारित गर्न नसकेको अथवा पारित गरेर पठाएको तर प्रमाणीकरण नभएको कुनै पनि विधेयकको आजको प्रतिनिधिसभाले स्वामित्व लिन सक्दैन’ उनले भने।
‘त्यसलाई पुनः प्रक्रियामा लैजानुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रप्रमुखले कसरी असंवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्नुभयो?’
‘अर्कोतर्फ संसद्ले त्यस्तो कुनै कानुन बनाएको छैन जसका आधारमा सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर अघिल्लो संसद्ले पठाएको विधेयकलाई पुनः प्रमाणीकरण गराउन सकोस्’ प्राध्यापक अधिकारीले थपे।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति ‘पौडेलमाथि दबाव रहेको स्पष्ट रूपमा देखिएको’ प्राध्यापक अधिकारीको दाबी छ। सरकार र राष्ट्रपतिको कदमलाई कानुनी चुनौती दिने ठाउँ रहेको पनि उनले सङ्केत गरे।
‘प्रमाणीकरणमा राष्ट्रपतिको अधिकार र राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने अधिकारी दुवै अवैधानिक भन्ने आधारमा सर्वोच्च अदालतले उचित प्रक्रियाबाट हस्तक्षेप गर्न सक्छ’ प्राध्यापक अधिकारीले थपे।
तर अर्कोथरीले लामो समयदेखि थन्किएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदम स्वागतयोग्य भएको टिप्पणी गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण विधेयक प्रमाणीकरणसँगै नागरिकता पाउन नसकेका थुप्रै नेपाली नागरिकले राहत पाउने बताउँछन्। ‘बाउ पनि नागरिक, आमा पनि नागरिक तर उनीहरूको सन्तान चाहिँ नागरिकताविहीन भएर बस्नुपर्ने विडम्बना थियो’ उनले भने।
‘लामो समयदेखि नागरिकताविहीन भएर बस्नुपरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट चालिएको यो एउटा सुखद कदम हो।’ तर नयाँ प्रतिनिधिसभा आएपछि फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट सरकार किन नगएको भन्ने जिज्ञासामा कर्णले त्यो आवश्यक नभएको दाबी गरे।
‘संसद्का दुवै सदनले दोहो¥याएर पारित गरिसकेको विधेयकलाई अब कति पटक पारित गरिरहनु?’ उनले प्रश्न गरे।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका एक नेताको प्रश्न
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबारे प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि प्रश्न उठाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले विभिन्न प्रश्न राखेका छन्।
‘निष्क्रिय बनेको नागरिकता विधेयकलाई ृप्रधानमन्त्री प्रचण्डकोे भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने ...के बाध्यता आइलाग्यो? विधेयक प्रमाणीकरणले यी प्रश्नको उत्तर खोजेको छः नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको आदेशलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ?’
‘सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपतिज्यूले अघि सार्नुभएका गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर दिने कर्तव्यबाट सरकार र संसद् भाग्न मिल्छ? प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको संवैधानिक प्रबन्धको ठाडो उल्लङ्घन गर्न मिल्छ? नयाँ जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्क्रिय विधेकलाई प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ? संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यस सन्दर्भमा के बाध्यता आइलाग्यो?– उनले लेखेका छन्।
प्रमाणीकरणपछि के हुन्छ?
विवादमा तानिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि अब के हुन्छ भन्ने कतिपयको जिज्ञासा देखिएको छ। गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित हुनासाथ त्यो कार्यान्वयनमा आउने बताएको छ।
‘अब उतै (राष्ट्रपतिको कार्यालय)बाट राजपत्रमा प्रकाशनका लागि जान्छ। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले भने। मन्त्रालयको तर्फबाट त्यसमा थप केही गर्न नपर्ने उनले स्पष्ट पारे। ‘आवश्यक प¥यो भने हामीले अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्ला। नभए अरू केही पर्दैन।’
विधेयकका विवादित विषय
राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा प्रतिपक्षी राजनीतिक दल र महिला सांसदहरूले कतिपय विषयमा असहमति जनाएका थिए।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई केही समय परिचयपत्र मात्र दिएर सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने राज्य व्यवस्था समितिको प्रस्तावविपरीत तत्कालै नागरिकता दिने व्यवस्था राखिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विधेयकमा आपत्ति जनाएका थिए।
तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्लाई विधेयक पुनर्विचारका लागि पठाएको सन्देशमा पनि यो विषय समेटेकी थिइन्। राष्ट्रपतिले विधेयकका कतिपय प्रावधानले महिलाको आत्मसम्मानमा ठोस पु¥याउन सक्नेतर्फ पनि संसद्को ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।
विधेयकले नेपालको नागरिक रहेकी आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर बाबु नभएको वा नखुलेको तथ्य स्थापित गर्दा पेस गर्नुपर्ने विवरणहरूमा महिलालाई आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने प्रश्नहरू गरिने भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका छन्।
बुबा नेपाली नागरिक भए आमा विदेशी भए पनि सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने तर बुवा विदेशी नागरिक भए सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने विधेयकको व्यवस्था पनि विभेदकारी रहेको प्रश्न उठेको थियो।
नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपालमै बसोबास गर्न चाहने विदेशी पुरुषहरूले नेपाली नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था नगरेका कारण विधेयकले आफूहरूको समान अधिकार सुनिश्चित नगरेको भन्दै केहीले विधेयकमा आपत्ति जनाएका थिए।
नेपालको पछिल्लो संविधान जारी हुनुअघि नेपालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई बाबुआमा दुवै नेपाली भएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्थामा पनि कतिपयले विरोध जनाउँदै आएका छन्।
यो सामग्री बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो।
