बालेन्द्रको चेतावनीः ७ दिनभित्र सरकारले कारवाही नगरे ६८ स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन वन्द गर्दिन्छु
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले विपन्न वर्गलाई कानुन बमोजिम उपचारमा दिएको छुट सुविधा नदिने ६८ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
सरकारले कारवाही नगरे आफैले ती स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन फाँट बन्द गरिदिनेको उनको चेतावनी छ। बालेन्द्रले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई ६८ वटै स्वास्थ्य संस्थाको नामावली दिएर कारवाहीका लागि आग्रह गरेका छन्।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ एवं प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुनमा विपन्न एवं लक्षित वर्गहरुलाई कूल शैयाको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुविधाहरु उल्लेख छन् ।
मेयर साहले सोही मापदण्ड अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका अस्पताललाई लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराइएको छुट सुविधाको विवरण दिन माग गरेका थिए। जेठ ६ गते सूचना जारी गरेर छुट सुविधा दिएको विवरण माग्दा समेत ६८ स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध नगराएको मेयर साहले वताएका छन्।
‘काठमाडौं महानगरपालिकाले छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरुको संलग्न विवरण अनुसार नियमन र कारबाही गर्न अनुरोध गरेका छौं । यदि मन्त्री ज्युले ७ दिन भित्र उहाँहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु भएन भने हामी अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक राज्यले प्रत्याभूति गर्नुपर्ने भन्दै उनले सो अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तीनै तहको सरकारको रहेको स्मरण समेत उनले गराएका छन् ।
