कमिशनको चक्करमा तत्कालिन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका पालामा कोरियाबाट डेढ अर्वको कमशल (कामै नलाग्ने) हतियार किनेर विवादमा परेको नेपाली सेना फेरी सोही प्रकृतीको अर्को भुमरीमा फसेको छ।

नेताका आफन्त र स्वार्थी ब्यापारीको दबाब र मिलेमतोमा चीनबाट विना प्रतिस्पर्धा ६ अर्वको हतियार किन्ने प्रकृया सुरु गरेर सेनाले एकातर्फ भुराजतिक संकट निम्त्याएको छ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई उत्कर्षमा पुर्याएको छ। यो प्रकृयामा पुर्व प्रधानमन्त्री एवम नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको परिवारै संलग्न देखिएको छ।

स्रोतका अनुसार सेनाले चीनबाट हतियार खरिद गर्न पहिलो चरणको खरिद र भुक्तानी प्रक्रिया पुरा गरी दोस्रो चरणको काम सुरु गरेको छ। जसमा प्रति युनिट अमेरिकी डलर ५ लाख ३८ हजार डलरको दरमा २६ वटा आर्मर्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी), प्रति युनिट २ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर दरका ९४ ट्याक्टिकल गाडी र १२ दशमलव ७ एमएमका हजारौं बुलेट खरिद गर्न चीनियाँ सरकारी कम्पनी नोरिन्टोसँग सम्झौता भएको छ। हतियार खरिदको भुक्तानीका लागि सैनिक कल्याण कोषमा पत्र पनि पठाइएको स्रोतको दावी छ।

केही दिनअघि नेपालका लागि चीनियाँ राजदूतले रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग भेट गरेर यस विषयमा छलफल समेत गरेका छन्। प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा पारदर्शी खरिद प्रक्रियाको पक्षमा छन। तर, दबावमा परेर खरिद प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको एक वरिष्ठ सैनिक अधिकृतले बताए। 

जानकारी अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा रुसी एमआई–१७ हेलिकप्टर खरिद गर्ने जिम्मा आफ्नै गृह जिल्ला डडेल्धुराका दीपक भट्टलाई दिएका थिए । तर, गत वर्ष नेपालमा डलर अभावका कारण खरिद रोकिएको थियो ।

रुसी हतियार सम्झौता खारेज भएपछि सोही समूहले नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषबाट सीधै चीनियाँ हतियार खरिद गर्ने गोप्य प्रक्रिया सुरु गरेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बनेपछि यो प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाइएको हो । जसमा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको अस्वभाविक चासो देखिएको छ भने उनकै पहलमा सेनाले चीनबाट १० हजार थान सीक्यु राइफल खरिद गर्ने प्रकृया समेत अघि बढाउन खोजेको जनाईएको छ ।

मिलेमतोमा काम सक्न नीनियाँ कम्पनीले एजेन्ट नै फेर्यो
हतियार विक्रीका लागि चीनियाँ कम्पनी नोरिन्कोले नेपालमा एजेण्ट समेत परिवर्तन गरिसकेको छ । उमेश श्रेष्ठ र रोशन श्रेष्ठ लामो समयदेखी नोरिन्कोका एजेण्ट थिए। सेनाको शान्ति सेना हेर्ने सहायकरथी सन्तोषवल्लभ पौडेल, नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाका साला भुषण राणा, कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीका भाई लोकेन्द्र कार्कीको मिलेमतोमा कार्कीका स्टाफ राजकुमार नैडुलाई नोरिन्कोको एजेण्ट बनाईएको छ। 

भुषणले नै नैडुको नाममा लोकेन्द्र कार्कीलाई नयाँ एजेन्टको रुपमा नियुक्ति गराएको बताईन्छ। यसका लागि उनले दिदी आराजु राणा र भान्जा जयविरलाई समेत संलग्न गराएका छन्। नोरिन्कोको प्रतिनिधिमण्डल दुई पटक काठमाडौं आइसकेको र उनिहरुसँगको गोप्य बैठकमा आरुजुसहित उनका छोरा जयविर समेत सहभागी रहेको स्रोतले बतायो ।

भुषणले हतियार खरिद सम्झौताको विरुद्धमा बोल्ने व्यक्तिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत अन्य कुरामा निशाना बनाएर ठिक पार्ने चेतावनी दिँदै आएको सैनिक स्रोत वताउँछ। उनी, कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भए यता ठूला ठेक्का, सरुवा, बढुवालगायतका काममा सक्रिय छन्। देउवा प्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री भएकै समयमा राणा र लोकेन्द्रको सकृयतामा चीनियाँ हतियार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।

नोरिन्टोको अदृष्य एजेन्ट वनेका कार्की यसअघि सेनाको काठमाण्डु तराई द्रुर्तमार्गको ठेक्कामा समेत संलग्न विवादस्पद व्यापारी हुन् । उनले चीनको अर्को सरकारी कम्पनी ‘पोली’ को एजेन्ट भएर द्रुत मार्गको ठेक्कामा काम गरेका थिए। नोरिन्को र पोली चीनका प्रतिस्पर्धी सरकारी कम्पनी हुन।

कार्की नोरिन्टोको एजेन्ट भएसँगै पोलीले उनलाई आफनो एजेन्टबाट हटाएको स्रोतको दावी छ।

केटु हतियार खरिदमा पनि कार्कीको हात
कार्कीकै सकृयतामा तत्कालिन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाका पालामा बिना प्रतिस्पर्धा कोरियाबाट काम नलाग्ने ‘केटू’ हतियार ल्याईएको थियो। उनले प्रधानसेनापति थापाका नातेदारलाई साझेदार बनाएर डेउ प्रिसिजनबाट डेढ अर्वको हतियार खरिद गरेका थिए ।

जसको मुल्य एक थान हतियारको ९ सय डलर थियो । उक्त हतियार परीक्षण नै नगरी खरिद गरेको भन्दै सेनामा त्यसको आलोचना भएको थियो । कोरियन केटू हतियारमा ब्यारेल तात्ने, ककिङ हयाण्डल भाच्चिने र नपड्किने समस्या देखिएको भन्दै छानविन समिति समेत बनेको थियो । सेनाले अहिले केटू हतियार छोडेर गलिल, जी ३६ लगायतका हतियार प्रयोग गरिरहेको छ । 

गोली उत्पादन गर्ने एम्युनिशन प्लान्ट सञ्चालनमै आएन
कार्कीले थापाकै पालामा ल्याएको अटोमेटिक राइफलमा लाग्ने ५.५६ र ७.६७ एमएम साइजको गोली उत्पादन गर्ने एम्युनिशन प्लान्ट अहिलेसम्म पनि संचालनमा आउन सकेको छैन। चार अर्ब ४५ करोड लगानीको उक्त प्लाण्ट सुन्दरीजलमा अलपत्र छ। प्लान्ट नै सेकेण्ड हयाण्ड खरिद गरेकाले अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआएको सेनाका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

छलफलमै छन् प्रचण्ड
हतियार खरिदमा कमिसनको ठुलो चलखेल भएको आशंकापछि अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल छलफलमा लागेका छन्। उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेको स्रोतको दावी छ।

स्रोतका अनुसार देउवाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भूराजनीतिक दबाब कसरी कम गर्ने भन्नेमा आफू अनविज्ञ रहेको देखाउन खोजिरहेका छन् भने दाहालले खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र देउवाको धारणाबारे आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गरिरहेका छन् ।

भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन भारतसँग ४ वटा एपीसी खरिद
यता, ‘भूराजनीतिक सन्तुलन’ मिलाउन नेपाली सेनाले भर्खरै भारतीय कम्पनी महिन्द्रासँग थोरै संख्यामा आर्मर्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी) खरिदका लागि सम्झौता गरेको छ। सैनिक स्रोतका अनुसार सम्झौतामा भारतबाट अमेरिकी डलर ३ लाख ९८ हजारको लागतका चारवटा एपीसी खरिद गरिएको छ।

जहाजमा जस्तै फन्दामा पर्न सक्छ नेपाल
चीनले नेपाली नेताहरुलाई कमिशनको लोभ देखाएर पटक पटक कमशल सामग्री वेच्दै आएको छ। यसअघि ६ वटा जहाजमा पनि चीनले नेपाललाई डुबाएको आखै अगाडि छ। चीनसँग खरिद गरिएका ति जहाजले टाट पल्टाएपछि नेपाल वायुसेवा निगम अहिले निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा छन्।

निगमले पहिलोपटक २०७१ बैसाखमा चिनियाँ जहाज एमए–६० नेपाल ल्याएको थियो। बाँकी जहाज भने २०७४ फागनुमा आइपुगेका हुन्। ति मध्ये ५ वटा जहाज विक्रि गर्न निगमले पहल गरिरहेको छ।

तीन वर्षदेखि ग्राउण्डेड गरिएका जहाज ल्याउँदा नेपालले अनुदान र सफ्ट लोनमा गरी ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो। कुल रकममध्ये दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने तीन अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण थियो।

६ मध्ये एउटा एमआई ६० र एउटा वाई १२ जहाज चीन सरकारले अनुदानमा दिएको थियो। बाँकी चारवटा जहाज जीटुजी–मोडेल (सरकारद्वारा सरकारसँग खरिद प्रणालीअन्तर्गत) चीनको एक्जिम बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल सरकारले खरिद गरेको थियो। 

६ वटा जहाजमध्ये वाई १२ नेपालगञ्जमा दुर्घटनामा परेको थियो। अन्य जहाज पाइलट अभाव, मर्मतसम्भार र पार्टपुर्जा अभाव, बढी इन्धन खपत र नाफा दिन नसकेको भन्दै निगमले हटाउन लागिरहेको छ।

चीनबाट भित्र्याएका यी जहाजले नाफा दिन नसकेपछि निगमले भाडामा लगाउने अथवा नेपाली सेनालाई स्काई ट्रक बनाउन दिनेलगायतबारे सोच बनाए पनि जहाजमा कसैले रुचि नदेखाएपछि बेच्नका लागि मूल्याङ्कन प्रक्रिया सुरु भएको जनाईएको छ।

हतियार प्रकरणमा पनि चीनले नेपाललाई जहाजकै शैलीमा फसाउन लागेको धेरैको अनुमान छ।

सरकार भन्छ– निर्णय भएको छैन
सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भने चीनसँग हतियार खरिद गर्ने निर्णय नभएको बताएकी छिन् । मन्त्री शर्माले चीनबाट खरिद गर्ने भनिएको हतियारको विषयमा रक्षा मन्त्रालयबाट कुनै प्रस्ताव पनि नआएको दावी गरिन् । 

यो पनि,

• चीनियाँ जहाजले डुवायोः तीन वर्षदेखि ग्राउण्डेड ५ जहाज वेच्ने तयारी
• कमिसनका कारण चीनियाँ जहाज ल्याउँदा राज्यलाई अरबौको नोक्सानी

नेपाली सेना हतियार