प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट ‘निलम्बन गर्न’ माग गरिएको मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालबालिकाहरूलाई लडाकुको रूपमा प्रयोग गरेको आरोपमा पूर्व ‘बाल सैनिक’हरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन्।
निवेदकहरूलाई जेठ ३० मा पेसी तारेखका लागि अदालत बोलाइएको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दा आइतवार दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलले पुष्टि गरे।
प्रवक्ता पौडेलले भने, “मुद्दा दर्ता भएपछि अब एकजना न्यायाधीशको इजलासमा पेस हुन्छ र त्यस इजलासले गर्ने आदेशका भरमा मुद्दा अगाडि बढ्छ।” यसअघि जेठ २६ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले उनीहरूको मुद्दा दर्ता नगर्ने यसअघिको अदालत प्रशासनको निर्णय बदर गर्दै रिट निवेदन दर्ता गर्ने आदेश दिएका थिए।
बहिर्गमन जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन बिष्टसहित नौ जनाले दर्ता गरेको रिटमा प्रचण्ड र भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको छ। उनीहरूले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट निलम्बन गर्न समेत माग गरेका छन्।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकलाको विषयलाई लिएर प्रचण्डविरुद्ध अरू मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। यसअघि गत फागुनमा प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएका दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रसहित सशस्त्र द्वन्द्वकलामा माओवादीमा आबद्ध रहेका नेताहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई नियमित अदालतमार्फत बढाउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन्।
प्रचण्ड–बाबुराम विरुद्धको आरोप के हो?
बिष्टसहितका निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटमा प्रचण्ड र भट्टराईविरुद्ध बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।
‘अबोध बालकलाई बन्दुक बोकाउनु, जासुसी गर्न लगाउनु, फ्रन्टलाइनमा पठाउनु, युद्धको सर सामान ढुवानी गर्न लगाउनु र हरहिसाबले जीउ ज्यानको खतराको सामु राख्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसारको युद्ध अपराध हो,’ निवेदनमा भनिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन अनमिनले नै आफूहरूलाई उमेर नपुगेका कारण माओवादी लडाकुमा प्रमाणित नगरेको दृष्टान्त दिँदै उनीहरूले ‘माओवादीले बाल योद्धा प्रयोग गरेको कुरा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले प्रमाणित गरेको’ दाबी गरेका छन्।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएपछि माओवादी लडाकुहरूलाई अनमिनले प्रमाणीकरण गरेको थियो। अनमिनले २,९७३ जना लडाकुहरूको उमेर नपुगेको ठहर गर्दै उनीहरूलाई प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले बालबालिकाहरूलाई युद्धमा प्रयोग गर्न र सेनामा भर्ती गर्न रोक लगाएको दाबी गर्दै उनीहरूले माओवादीले त्यसको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्।
माओवादीका पूर्व लडाकुहरूको माग के छ?
आफूहरूलाई माओवादीले बाल सैन्यको रूपमा प्रयोग गरेको दाबी गरेका पूर्व लडाकुहरूले माओवादीका तत्कालीन नेताद्वय प्रचण्ड र भट्टराईमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउन अदालतबाट आदेश माग गरेका छन्।
‘प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम कानुनको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आवश्यक पर्ने कार्य गर्नु,’ सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा माग गरिएको छ।
पूर्व बाल लडाकुहरूले ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्सँग समन्वय गरी’ रुवान्डा र युगोस्लाभियामा जस्तै आयोग स्थापना गरेर ‘कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन र त्यसको प्रगति विवरण सर्वोच्च अदालतमा नियमित रूपमा पेस गर्न’ परमादेशको माग गरेका छन्।
तत्कालीन माओवादीका दुवै नेताहरूमाथि अभियोजन अघि नबढ्दासम्म प्रधानमन्त्रीबाट प्रचण्डलाई निलम्बन गर्न समेत माग गरिएको छ।
‘त्यतिन्जेलसम्म निजहरूको विशेषगरी विपक्षी प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकोले निज प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियत पनि निलम्बनमा राख्नु वा कायम नहुनेगरी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ,’ निवेदनमा भनिएको छ।
उनीहरूले आफूहरूलाई बाल सेनाको रूपमा परिभाषित गर्न र परिपूरण तथा क्षतिपूर्तिका लागि परमादेश दिन समेत अदालतसँग माग गरेका छन्।
यसअघि सरकारले बालसैनिक सहित अनमिनले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेका ४००० बहिर्गमित लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ राहात दिने घोषणा गरेको थियो।
सङ्क्रमणकालीन न्यायः आयोगहरू निष्क्रिय
माओवादीले द्वन्द्वकालीन विषयहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगहरूबाट छिनोफानो गरिनुपर्ने मत राख्दै आए पनि यी दुवै आयोगहरू कानुन र पदाधिकारीको अभावमा निष्क्रिय भएका छन्।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी कैयौँ उजुरीहरू विचाराधीन छन्।
विक्रम सम्वत् २०६३ साल मंसिरमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगतर्फ अहिलेसम्म दर्ता भएका ३,२८८ उजुरीमध्ये २,४९० उजुरीहरू विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेको जनाइएको छ।
उजुरीका आधारमा बेपत्ता पारिएका भनिएका व्यक्तिको सङ्ख्या आयोगका अनुसार २,५५८ छ।
हालसम्म १,३२१ बेपत्ता व्यक्तिका ३९९३ जना पीडित सदस्यलाई पीडित परिचयपत्र वितरण गरिएको आयोगले जनाएको छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा भने ६३,००० वटाभन्दा बढी उजुरीहरू परेको बताइन्छ।
यो सामाग्री बीबीसीबाट साभार गरिएको हो।
