असार १९ गते भित्र प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त नभए प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्की कामुमै अवकास हुने भएका छन्। संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधिशमा सिफारिस गरेका कार्की उमेर हदका कारण साउन १९ गते अनिवार्य अवकासमा जानेछन्।

न्याय परिषद् सचिवालयले आइतबार पत्र पठाएर साउन १९ गते ६५ वर्ष पूरा भई उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश हुने व्यहोराको जानकारी कार्कीलाई गराई सकेको छ। प्रधानन्यायाधीशले अवकाश हुनु एक महिना अघि नै बिदामा बस्ने प्रचलन छ। 

यस्तो अवस्थामा असार १९ गतेभित्र प्रधानन्ययाधीश नबनेमा उनी कामु बाटै घर जानु पर्ने छ। कार्कीसहितको बैठकले नै भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि भने अर्को नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ। कार्की २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। त्यसअघि उनी २०६८ असोजमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए।

२०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाएपछि सर्वोच्चको नेतृत्व कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा छ। यसअघि दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीशकै रुपमा सर्वोच्चबाट अवकाश भएका थिए।

कार्कीलाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको छ भने संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले जेठ २६ गतेसम्मको समय दिएर कार्कीविरुद्ध उजुरी आव्हान गरेको छ। जसमा उनलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउन २९ वटा उजुरी परेका छन्। 

प्रधानन्यायाधीश