कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरीकृष्ण कार्की राज्य दोहनकै लागि डेढ महिने प्रधानन्यायाधीश वन्न लागेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भए उनी इतिहासमै छोटो कार्यकालका प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।

तर, कार्कीले संसदीय सुनुवाई समितिमा कार्ययोजना भने २० पाने प्रश्तुत गरेका छन। उनले २ घण्टा लगाएर प्रश्तुत गरेको कार्ययोजना सुनेपछि सुनुवाइ समितिका सदस्य सांसदहरुले सभाकक्षमै टिप्पणी गरे। आज उनको कार्ययोजनामा सवाल जवाफ हुनेछ। त्यसपछि कार्कीको अनुमोदन हुने वा नहुने टुङ्गो लाग्नेछ।

नाम अनुमोदन भएमा उनी साउन १९ सम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा रहने छन्। सर्वोच्च अदालतको अभिलेख अनुसार ०१५ साउन २० मा जन्मिएका कार्कीले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी साउन २० सम्म मात्र पदमा वस्न पाउने छन्। 

न्याय परिषद् सचिवालयले पत्र पठाएर साउन १९ गते ६५ वर्ष पूरा भई उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश हुने व्यहोराको जानकारी कार्कीलाई गराई सकेको छ। यस अवस्थामा उनको कार्यदिन भने अझै छोटो हुनेछ। 

प्रधानन्यायाधीशले अवकाश हुनु एक महिना अघि नै बिदामा बस्ने प्रचलन छ। जसका कारण उनी २० दिनभन्दा वढि कार्यस्तलमा रहने छैनन्। तर, उनले न्यायपालिकाप्रति विश्वास बढाउने, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, झञ्झटिलो प्रक्रियालाई सहज बनाउने, भ्रष्टाचारको सूक्ष्म अनुगमन गर्ने, बिचौलिया नियन्त्रण गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउने, मुद्दाको फछर्योट दर बढाउने, आर्थिक रूपमा विपन्न र असहाय व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कानुनी सेवा दिने, महिलासँग सम्बन्धित तथा पारिवारिक प्रकृतिका विवादहरूको शीघ्र निरूपण गर्न छुट्टै पारिवारिक अदालतको स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जस्ता बाचा आफनो कार्ययोजनामा प्रश्तुत गरेका छन्।

कार्कीले अदालतमा अनियमितता, ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न सुक्ष्म अनुगमनकर्ता खटाउने र सेवाग्राहीले सहज माध्यमबाट उजुरी गर्ने प्रणाली विकास गर्ने बताएका छन् । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, न्यायाधीश र कर्मचारीको आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने, न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र वृत्तिविकासमा कार्यसम्पादनलाई आधार बनाइने पनि उनको बाचा छन्।

यतिमात्रै होईन, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा उनको कार्ययोजना ५ वर्षे कार्यकालमा पनि पुरा गर्न कठिन छ। तर, उनले २० दिने प्रधानन्यायाधीश बन्नकै लागि यति धेरै गफ किन हाँकी भन्ने प्रश्न अहिले आम चासोको विषय वनेको छ।

प्रधानन्यायाधीश हरीकृष्ण कार्की