बेइजिङ । बेइजिङमा आयोजित '२०२३ फोरम अन द डेभलपमेन्ट अफ सिजाङ' ले तिब्बत, फाइउलमा मानवअधिकारसम्बन्धी वैध सरोकारलाई बेवास्ता गर्दै विकृत कथा प्रस्तुत गरेकोभन्दै चर्को आलोचना भएको छ। 

फोरम राज्य परिषद्, सूचना कार्यालय र तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको क्षेत्रीय सरकारद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको यो कार्यक्रममा मानवअधिकारसम्बन्धी कयौं मुद्दालाई ओझेलमा पार्न खोजेको बताइएको छ। बेइजिङमा आयोजना भएको फोरमले स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका सरकारी अधिकारी, विज्ञ, उद्यमका प्रतिनिधि र सञ्चारमाध्यमलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छिरिङ धुन्दुपले फाइउल प्रतिवेदनमा बताए। 

तिब्बतको उच्च गुणस्तरीय विकास र मानवअधिकारको संरक्षणको नयाँ चरणमा केन्द्रित रहेको मञ्चले जनताको लोकतन्त्र, उच्च गुणस्तरीय विकास र तिब्बतको संस्कृति र पारिस्थितिक सभ्यता जस्ता विषयमा छलफल गर्ने पाँचवटा उप-मञ्चको आयोजना गरेको फाइउलले जानकारी दिए।

उद्घाटन समारोहमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रीय समितिका सचिव वाङ जुन छेङले तिब्बतलाई स्थायित्व, समृद्धि, जातीय एकता, धार्मिक सद्भाव र सीमा रक्षा सुदृढीकरणको विशेषता भएको आधुनिक समाजवादी क्षेत्र भनेका छन्। उनले तिब्बतमा भएको प्रगति सम्पूर्ण चिनियाँ राष्ट्रको विकाससँग जोडिएको बताए।

केही सहभागीहरूले गरिबी उन्मूलन र पूर्वाधार र जीवनस्तरमा सुधार गर्न तिब्बतको उपलब्धिको प्रशंसा गरे। यद्यपि, आलोचकहरूले यस क्षेत्रमा मानवअधिकार सम्बन्धी वैध सरोकारहरूलाई बेवास्ता गरेकोमा फोरमको निन्दा गरेको फाइउलले रिपोर्ट गरे।

हिरोसिमामा भएको समूहको सात (जी७) बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जी७ नेताहरूले तिब्बत र चीनका अन्य भागहरूमा मानवअधिकारको विषयमा आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चीन सरकारले तिब्बतसँग सम्बन्धित मामिलालाई आन्तरिक मामिला ठानेपछि जी७ राष्ट्रहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिले बेइजिङको आक्रोशित बनाएको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको अघिल्लो आह्वानका साथै समृद्ध र समानुपातिक तिब्बतका लागि उच्च गुणस्तरीय विकासमा जोड दिने कुरालाई पनि फोरममा उल्लेख गरिएको थियो। यद्यपि, प्रमाणहरूले यी उल्लेखित लक्ष्यहरू र तिब्बतीहरूले सामना गरेका वास्तविकताहरू बीचको विरोधाभासलाई संकेत गर्दछ। सन् २०२१ मा सीले तिब्बतको भ्रमण गरेदेखि चिनियाँ सरकारले वाक स्वतन्त्रताको दमन गर्ने, आवागमनमा सीमितता र धार्मिक अभ्यासमा प्रतिबन्ध लगाएको आरोपको सामना गर्नुपरेको थियो।

रिपोर्टहरूमा तिब्बतीहरूले जबरजस्ती श्रम, कथित जबरजस्ती एकाग्रता शिविरमा मनमानी नजरबन्द, अनैच्छिक डीएनए सङ्कलन अभियानहरू र तिब्बती परिवारका बालबालिकालाई बोर्डिङ स्कूलहरूमा अनिवार्य भर्ना, सांस्कृतिक आत्मसातजस्ता विषयमा चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको उल्लेख छ। 

यी कार्यहरूले मानवअधिकार संगठनहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट बढ्दो चिन्ताहरू आकर्षित गरेको छ। मानवअधिकार संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा जोड दिइएको धार्मिक सम्मान र एकताका सिद्धान्तहरू विपरीत नीतिहरू भएको बताएका छन्।