संवैधानिक परिषद्बाट प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नियुक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको छ। आज बिहान सिंहदरबारस्थित संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यालयमा कार्कीलाई उपस्थित गराएर सवालजवाफ गरेपछि समितिले उनको नियुक्तिलाई अनुमोदन गरेको हो।

कार्की २५ वैशाखमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका थिए। त्यतिबेला संसदीय समिति गठन नै नभएका कारण बिहीबारदेखि मात्रै उनको सुनुवाइ सुरु भएको थियो। बिहीबार उनले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना र योग्यता प्रस्तुत गरेका थिए। उनले दुई घण्टा लगाएर आफनो २० पन्ने कार्ययोजना पेश गरेका छन्। 

कार्कीविरूद्ध दर्ता भएका २९ वटा उजुरीबारे समितिका सदस्यले प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा कार्कीले आफूमाथि परेका उजुरी प्रमाणीत भए ठाउँको ठाउँ राजीनामा दिने बताए।

प्रश्नोत्तरपछि उनलाई सर्वसम्मत प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरिएको हो। प्रधान्यायाधीशमा कार्कीको नाम संसदीय सुनवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। कार्की उमेरहदका कारण १९ साउनमा अवकाशमा जानेछन्। त्यसको एक महिनाअघि नै विदा वस्ने परम्परा छ। यसको अर्थ उनी असार २० गते सम्म कार्यरत रहनेछन्।

आठ महिनायता कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेका कार्कीलाई राज्यको स्रोत दोहनकै लागि प्रधानन्यायाधीश वनाईएको आरोप छ।

यो पनि,

• प्रश्तावित ‘२० दिने प्रधानन्यायाधीश’का २० पन्ने बाचा !
• इच्छा नै नभएका कार्कीलाई १९ दिनका लागि मात्रै किन बनाईदैछ प्रधानन्याधीश ?
• हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश नभई विदा हुने संकेत, नियुक्तिका लागि असार १९ को डेडलाईन