लुम्विनी विकास कोष विश्वका बौद्धमार्गीहरुका लागि आस्थाको केन्द्र हो। र यो केन्द्रलाई ब्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न एक कोषको ब्यवस्था गरिएको छ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाअध्यक्ष सदस्य सचिव र केही सदस्यहरुको अगुवाईमा सयौं कर्मचारी कार्यरत छन, लुम्वीनी क्षेत्र विकास कोषमा । 

कोष स्थापनाको उद्धेश्य कोष क्षेत्रलाई विश्व मानचित्रमा गौरवशाली वनाउनु हो र यस्का लागि सरकारले विगत ५०औं बर्षदेखी कार्य गर्दै आएको छ। तर कोषले आजसम्म आफनो गुरुयोजना अनुसारको सफलता पाउन सकेको छैन। बरु कोषका पदाधिकारीहरुको स्वार्थ अनुसार कोषको गुरुयोजना फेरीँदै कुरुप बन्दै गएको छ ।

कोष ब्यवस्थापनका लागि सयौ दरवन्दीवाला कर्मचारीहरु छन, तै पनि आफनो निहित स्वार्थ पुर्ती गर्न या आसेपासेलाई जागिर खुवाउन कोषका उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठीले ५० कर्मचारी भर्ती गरेका छन । त्यो पनि महालेखाले थप कर्मचारी भर्ती नगर भन्दा भन्दै ।

तै पनि कोष क्षेत्रमा रहेको एक परम्परागत म्युजीयम संचालन गर्न सकिएन भनेर कोषका उपाध्यक्षले बुद्ध फाउण्डेशन नामक एक कम्पनीलाई बिना प्रतिशपर्धा २५ बर्षका लागि ठेक्कामा दिएका छन । सार्वजनीक खरिद ऐन अनुसार कुरा गर्ने हो भने कोष क्षेत्रमा रहेको सो म्युजियम भाडामा लगाउने या कसैलाई संचालन गर्न दिने हो भने खुल्ला प्रतीस्पर्धा गराउनु पर्ने थियो। तर कोषका उपाध्यक्षले सरकारी नियम लत्याउदै आफनो स्वेच्छाले आफुले रुचाएको ब्यक्तिलाई सो म्युजियम २०१८ मा सम्झौता गरि बुझाएका छन।

सम्झौता अनुसार २०२२ सम्ममा सो म्युजियम संचालन भईसक्नु पर्ने थियो तर हालसम्म सो म्युजीयम संचालन हुन सकेको छैन। जस्ले गर्दा लुम्विनी भ्रमणमा आएका श्रद्धालुहरु बुद्ध जन्मसँग सरोकार रहेको विषय बस्तुहरु हेर्न पाउनबाट बन्चित भएका छन। तर यस बारेमा न मन्त्रीले एक शब्द बोल्छन न त सार्वजनिक खरिद ऐनको गीत गाउने महालेखा परिक्षकको कार्यालय बोल्छ। लुम्विनी विकास कोषको सम्पत्तिलाई तजविजी आधारमा संचालन भईरहेको अरु उदाहरणहरु पनि छन। जस्तै सयौ कर्मचारी रहेको कोषका कर्मचारीहरुले केही गर्दैनन।

कोष क्षेत्रमा रहेका जे जती आयमुलक कार्यहरु छन, ति सवै कोषका उपाध्यक्षले भन्नका लागि ठेक्कामा लगाउने गरेका छन। जस्तै कोषमा आएका पर्यटकहरुका सवारी साधनवाट पटके करकालागि एउटा कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ। तर विगत ९ महिनादेखि सो ठेक्काबाट कोषले पाउनु पर्ने राजश्व पाएको छैन। कोषका उपाध्यक्षको आदेशमा सो कम्पनीलाई कुनै कार्यवाही भएको छैन । नत महालेखाले यस बारेमा केही भनेको छ।

कोषले ई–रिक्सा चलाउनेहरुलाई ध्वनी प्रदुषणका नाममा दुःख दिने गरेको छ। जसका कारण पर्यटकहरुले समस्या पाउने गरेका छन्। ‘पहिला हामी मन्दीर छेउसम्म ई–रिक्सामा मान्छेहरु लान्थ्यौ तर त्रिपाठी सर आए पछि हामीलाई सो क्षेत्रमा निशेध गरियो’ एक इरिक्सा चालकले भने–‘ध्वनी प्रदुशण भयो भनेर हामीलाई त्यहाँ पुग्न वन्देज छ।’

ति चालकको कुरा सुन्दा कोषको यो निर्णय हाँसो उठ्दो छ। किनकी, इ–रिक्सावाट आउने आवाज केही मिटरसम्म मात्रै पुग्छ तर सोही ठाउँमा संचालन रहेको मोटर वोटको आवाज केही किलोमिटरसम्मै पुग्छ। ‘यदि ध्वनी प्रदुशण नै मुख्य कारण हो भने त मोटर वोट रोकीनु पर्ने थियो। तर मोटर वोट रोकिएको छैन’ उनले भने–‘त्यो रोकिदैन पनि। किनकी, मोटर वोटको संचालन अनुमती पाएको कम्पनी त्रिपाठी नजिकको मान्छेको हो।’ आफुहरुको बोली दिने कोही नभएका कारण हेपाईमा परेको उनको वुझाई छ।

यि यावत अब्यवस्थाका जिम्मेवार ब्यक्ति अवधेश कुमार त्रिपाठी (भिक्षु मैत्तेय) हुन। तर, अप्रत्यक्ष रुपमा भने उनलाई सवै सरोकारवाला उच्च ओहोदाका कर्मचारीले सहयोग पुर्याई रहेका छन्। जसमा मन्त्री समेत पर्ने गरेको वताईन्छ। 

लुम्विनी विकास कोष