राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा ब्रिक्सको प्रतिबद्धता
नयाँ दिल्ली । ब्रिक्सको विदेश मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मन्त्रीहरूको बैठक दक्षिण अफ्रिकाको केप टाउनमा भयो। सहभागी देशका विदेश मामिला मन्त्रीहरूले प्रमुख वैश्विक र क्षेत्रीय प्रवृत्ति र मुद्दाहरूमा विचार आदानप्रदान गरेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रका सिद्धान्तहरूसँग नमिल्ने र विकासोन्मुख विश्वमा विशेष गरी नकारात्मक असर पार्ने एकतर्फी दबाबका उपायहरूको प्रयोगप्रति मन्त्रीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले थप चुस्त, प्रभावकारी, दक्ष, प्रतिनिधि र जवाफदेही अन्तर्राष्ट्रिय तथा बहुपक्षीय प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गरी विश्वव्यापी शासन व्यवस्थालाई सुधार र सुधार गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
मन्त्रीहरूले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा (यूएनजीए) को प्रस्ताव ७५/१ लाई सम्झाए र संयुक्त राष्ट्र संघका प्रमुख अंगहरूमा सुधारको आह्वान दोहोर्याएका छन्। उनीहरूले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (यूएनएससी) को सुधारसम्बन्धी छलफलमा नयाँ जीवन थप्ने र महासभालाई पुनरुत्थान गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्लाई सुदृढ गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
उनीहरूले आपसी सम्मान र समझदारी, समानता, ऐक्यबद्धता, खुलापन, समावेशीता सहितको ब्रिक्स भावनालाई कायम राख्दै राजनीतिक र सुरक्षा, आर्थिक र वित्तीय, सांस्कृतिक र जन-जनताबीचको सहयोगका तीन स्तम्भहरू अन्तर्गत ब्रिक्स सहयोगको ढाँचालाई सुदृढ पार्ने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
मन्त्रीहरूले बहुपक्षीयतालाई सुदृढ गर्न र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा समावेश गरिएका उद्देश्य र सिद्धान्तहरूलाई यसको अपरिहार्य आधारशिलाका रूपमा र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रहरूले सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा संयुक्त राष्ट्र संघको केन्द्रीय भूमिका लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई कायम राख्ने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न, दिगो विकासलाई अगाडि बढाउन, सबैका लागि लोकतन्त्र, मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन र संरक्षण सुनिश्चित गर्न र ऐक्यबद्धता, पारस्परिक सम्मान, न्याय र समानताको भावनामा आधारित सहयोग प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
उनीहरूले '२००५ विश्व शिखर सम्मेलन' नतिजा दस्तावेजको स्मरण गरे र यसलाई थप प्रतिनिधि, प्रभावकारी र प्रभावकारी बनाउन र विकासोन्मुख देशहरूको प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि सुरक्षा परिषद लगायत संयुक्त राष्ट्र संघको व्यापक सुधारको आवश्यकतालाई पुन: पुष्टि गरे। यसले विश्वव्यापी चुनौतिहरूको उचित जवाफ दिन सक्ने पनि बताएका छन्।
चीन र रुसले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा ब्राजिल, भारत र दक्षिण अफ्रिकाको हैसियत र भूमिकालाई जोड दिँदै संयुक्त राष्ट्र संघमा अझ ठूलो भूमिका खेल्ने आफ्नो आकांक्षालाई समर्थन गरेका छन्।
मन्त्रीहरूले जी२० को महत्त्वलाई पुन: पुष्टि गर्दै आर्थिक सहयोगको क्षेत्रमा प्रमुख बहुपक्षीय फोरमको भूमिका खेल्न जारी राख्ने र विकसित र विकासशील देशहरू समावेश र्थतन्त्रहरूले संयुक्त रूपमा विश्वव्यापी चुनौतीहरूको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। तिनीहरूले भारतीय जी२० अध्यक्षता अन्तर्गत १८ औं जी२० शिखर सम्मेलनको सफल आयोजनाको प्रतीक्षा गरे।
उनीहरूले २०२३ देखि २०२५ सम्म जी२० को अध्यक्षतामा भारत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाद्वारा परिवर्तनको लागि दिगो गति निर्माण गर्ने अवसरहरू नोट गरे र उनीहरूको जी२० अध्यक्षहरूमा निरन्तरता र सहयोगको लागि समर्थन व्यक्त गर्दै उनीहरूको प्रयासको सफलताको कामना गरे।
मन्त्रीहरूले सन् २०३० को एजेण्डा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गरी आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय तीन आयाममा दिगो विकासका लागि सन् २०३० को एजेण्डालाई सन्तुलित र एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेका छन्।
उनीहरुले यस सम्बन्धमा सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा न्यूयोर्कमा आयोजना हुने दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) शिखर सम्मेलनले सन् २०३० को एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई नवीकरण गर्ने अनौठो अवसर रहेको बताएका छन्।
मन्त्रीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघनमा एकतर्फी दृष्टिकोणबाट विश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई स्वीकार गरे र उनीहरूले प्रतिबन्ध, बहिष्कार, नाकाबन्दी र नाकाबन्दी जस्ता एकपक्षीय आर्थिक जबरजस्ती उपायहरूले स्थिति थप जटिल भएको पनि टिप्पणी गरेका छन्।
मन्त्रीहरूले स्वतन्त्र, खुला, पारदर्शी, निष्पक्ष, पूर्वानुमानयोग्य, समावेशी, समानुपातिक, गैर-भेदभावरहित र नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को केन्द्रमा राखेर विशेष र विभेदकारी व्यवहारको लागि आफ्नो समर्थन व्यक्त गरेका छन्।
