अव साइबर क्राइमको मुद्दा जिल्ला अदालतमै
सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतमै हेर्ने अधिकार दिएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दा जिल्ला अदालतकै क्षेत्राधिकार भित्र राख्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद ९ का कसुरहरूको सुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
ऐनले त्यस्ता मुद्दामा न्यायिक कार्य गर्न सरकारले न्यायाधिकरण गर्नुपर्ने नभए कुनै निश्चित अदालतलाई त्यस्तो अधिकार दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनको दफा ६० (५) बमोजिम न्यायाधिकरण गठनको सट्टा सबै जिल्ला अदालतहरूलाई त्यस्तो अधिकार दिएको हो ।
यसैगरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका कसुरहरूमा समेत मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतलाई नै दिने निर्णयभएको संचार मन्त्रीसमेत रहेकी शर्माले वताईन।
